प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मार्च 2025 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) मासिक रिपोर्ट जारी की, जो सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। डीएआरपीजी द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों पर प्रकाशित यह 33वीं रिपोर्ट है।

28 मार्च, 2025 तक केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 28,21,065 शिकायतों का निवारण किया गया। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में शिकायत निपटान का औसत समय 1 मार्च से 28वां मार्च, 2025 तक 16 दिन का होता है। ये रिपोर्ट 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसे डीएआरपीजी द्वारा निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समयसीमा को कम करने के लिए अपनाया गया था।

रिपोर्ट में मार्च, 2025 के महीने में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत नए उपयोगकर्ताओं का डेटा प्रदान किया गया है। 28 मार्च, 2025 तक कुल 49,912 नए उपयोगकर्ता पंजीकृत हुए, जिनमें अधिकतम पंजीकरण उत्तर प्रदेश (7,602) से पंजीकृत हुए।

उक्त रिपोर्ट 28 मार्च, 2025 तक सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत शिकायतों पर राज्यवार विश्लेषण भी प्रदान करती है। सीपीजीआरएएमएस को सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है, जो 2.5 लाख ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) से जुड़ा है। 28 मार्च, 2025 तक सीएससी के माध्यम से 7,150 शिकायतें दर्ज की गईं। यह उन प्रमुख मुद्दों/श्रेणियों पर भी प्रकाश डालता है जिनके लिए सीएससी के माध्यम से अधिकतम शिकायतें दर्ज की गईं।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए मार्च 2025 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. पीजी मामले:

• 28 मार्च 2025 तक, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 1,16,970 पीजी मामले प्राप्त हुए, 1,21,065 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 57,456 पीजी मामले लंबित हैं।

2. पीजी अपील:

• 28 मार्च, 2025 तक 24,478 अपीलें प्राप्त हुईं और 21,400 अपीलों का निपटारा कर दिया गया
• केंद्रीय सचिवालय में 1 मार्च 2025 से 28 मार्च, 2025 की अवधि के लिए 25,488 पीजी अपीलें लंबित हैं।

3. शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरएआई) - 28 मार्च, 2025 तक

• दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड 28 मार्च, 2025 तक ग्रुप ए (500 शिकायतों के बराबर से अधिक) के भीतर शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से हैं।
• संसदीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारी उद्योग विभाग 28 मार्च, 2025 तक ग्रुप बी (500 से कम शिकायतें) के भीतर शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से हैं।

रिपोर्ट में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्रभावी शिकायत समाधान की 4 सफल कहानियां भी शामिल हैं:

1. श्री प्रकाश कुमार अग्रवाल की शिकायत - पीएफ निकासी दावे में देरी

श्री प्रकाश कुमार अग्रवाल को सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद अपने पीएफ निकासी दावे (फॉर्म 19) की प्रक्रिया में देरी का सामना करना पड़ा। 12 वर्षों से अधिक समय तक काम करने के बाद, उन्होंने नियमों के अनुसार टीडीएस छूट सुनिश्चित करते हुए अपना आवेदन जमा किया। छह महीने से अधिक समय तक बार-बार दस्तावेज़ीकरण अनुरोधों के बाद, उन्होंने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। उसके बाद, संबंधित अधिकारियों ने उसके दावे पर तुरंत कार्रवाई की और उसी दिन मामले का समाधान करते हुए 35,31,303 रुपये का अंतिम पीएफ सेटलमेंट जारी किया गया।

2. श्री विशाल वर्मा की शिकायत - एलपीजी सब्सिडी प्राप्त न होना

सुश्री अनीता वर्मा के नाम पर पंजीकृत एचपी गैस एलपीजी कनेक्शन धारक श्री विशाल वर्मा को कई महीनों तक सब्सिडी न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ा। एलपीजी कार्यालय में पूछताछ करने पर, उन्हें सूचित किया गया कि उनका आधार एनपीसीआई से जुड़ा नहीं था और उन्हें अपने बैंक से संपर्क करने की सलाह दी गई थी। हालांकि, बैंक ने पुष्टि की कि आधार एनपीसीआई के साथ सही ढंग से जुड़ा हुआ था। समाधान की मांग करते हुए, उन्होंने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद, सब्सिडी सुश्री अनीता वर्मा के खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।

3. श्री सौप्तिक सरकार की शिकायत - एनएफएससी फैलोशिप संवितरण में देरी

विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में पीएचडी के विद्यार्थी श्री सौप्तिक सरकार को यूजीसी नेट दिसंबर सत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप (एनएफएससी) के लिए अपने खाते को जोड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। केनरा बैंक छात्रवृत्ति पोर्टल पर सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद, विषय वर्गीकरण मुद्दों के कारण उनके अनुरोध को बार-बार अस्वीकार कर दिया गया था। समाधान की मांग करते हुए, उन्होंने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की। जवाब में, अधिकारियों ने मामले की समीक्षा की, और बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पंजीयक से स्पष्टीकरण के आधार पर एनएफएससी योजना के अंतर्गत लिंकिंग अनुरोध को स्वीकृति दे दी गई।

4. श्रीमती भूमिका नरेश गायकवाड़ की शिकायत - नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग में देरी

सिडनी विश्वविद्यालय में मास्टर ऑफ कॉमर्स (एक्सटेंशन) के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप (एनओएस) 2024 के अंतर्गत चयनित श्रीमती भूमिका नरेश गायकवाड़ को अपना अंतिम पुरस्कार पत्र प्राप्त करने में देरी का सामना करना पड़ा। आय और जाति सत्यापन सहित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद, वह महीनों तक पुष्टि का इंतजार करती रही, जिससे अनिश्चितता पैदा हो गई और विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की प्रक्रिया को टालने की जरूरत पड़ी। एनओएस कार्यालय से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर, उसने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। इसके बाद, संबंधित प्राधिकरण ने अपना अंतिम पुरस्कार पत्र जारी किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह आगे किसी व्यवधान के बिना आगे बढ़ सकती है। शिकायत दर्ज करने के केवल तीन दिनों के भीतर तुरंत समाधान किया गया था।

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