भारत अनि नेपालबीच सीमा शुल्क सहयोगमाथि 21 औं महानिर्देशक स्तरीय वार्ता 10-11 अप्रेलको दीन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। दुवै पक्षद्वारा दुई देशबीच सीमा शुल्क सहयोग बढाउनका लागि द्विपक्षीय मुद्दामाथि चर्चा गरियो। भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्त्व राजस्व आसूचना निर्देशालय, केन्द्रिय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकारका महानिर्देशक अभयकुमार श्रीवास्तवले र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्त्व सीमा शुल्क विभाग, वित्त मन्त्रालय, नेपाल सरकारका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गरेका थिए।

बैठकको एजेण्डामा तस्करी रोक्ने उपाय, आगमनपूर्व सीमा शुल्क तथ्याङ्कको आदाना-प्रदान र ईलेक्ट्रनिक मूल तथ्याङ्क विनिमय प्रणाली (ईओडीईएस) माथि सम्झौता ज्ञापनको प्रगतिको समीक्षा गर्नु, सीमा शुल्कमा पारस्परिक सहायता सम्झौतालाई (सीएमएए) अन्तिम रूप दिनु, ईलेक्ट्रनिक कार्गो मार्गन प्रणाली (ईसीटीएस) अन्तर्गत पारगमन कार्गोको आवागमनमा सहायता गर्नु, पारगमन प्रक्रियालाई स्वचालन अनि डिजिटिकरण गर्नु, सीमावर्ती बुनियादी पूर्वाधारको विकास गर्नु, अन्यका साथसाथै जानकारी साझा गर्नु, तथा कार्यक्रम अनि क्षमता विकासमा सहयोग गर्नु सामेल रहेको थियो।

सीमापार आपराधिक गतिविधि अनि सून, नशालु पदार्थ, जाली मुद्रा नोट (एफसीएन), निषिद्ध/ प्रतिबन्धित श्रेणीका सामान जस्तै ई-सिग्रेट, ई-लाइटर, लसुनको केही प्रकार अनि संवेदनशील वस्तुहरूको तस्करीसहित वाणिज्यिक धोकाधडीका अन्य मामिलासित सम्बन्धित मुद्दामा पनि विचार-विमर्श गरियो।

मालको तस्करी आम चुनौती रहेको कुरा स्वीकार गर्दै दुवै पक्षद्वारा सक्रिय सहभागिता अनि खुफिया सूचनाको आदान-प्रदानका साथै सीमापार तस्करीलाई रोक्नका लागि सहयोगको आशा व्यक्त गरियो। दुवै देशद्वारा अनाधिकृत व्यपारलाई नियन्त्रित गर्न आवश्यक उपाय गर्न लगायत मिलेर काम गर्न सहमति जनाइयो।

नेपाल भारतको “छिमेकी प्रथम” नीति अन्तर्गत एक प्रमुख साझेदार हो। नेपालको निर्यातमा भारतको हिस्सा दुई-तिहाई छ र नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो। सीमा शुल्क सहयोगमाथि द्विपक्षीय वार्ता वास्तविक व्यापारलाई सुविधाजनक बनाउनका साथसाथै एक-अर्कासँग जोडिएका विश्वका अन्य सीमामा अवैध व्यापारलाई रोक्नका लागि महत्त्वपूर्ण तन्त्र हो।

बैठक सकारात्मक रूपमा समापन भयो। नेपाली पक्षले विभिन्न स्तरमा नेपाली सीमा शुल्क अधिकारीहरूका लागि ज्ञान साझा गर्न र क्षमता वृद्धि कार्यक्रमको निम्ति भारत सरकार र विशेष गरी केन्द्रिय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्डप्रति आभार व्यक्त गरे।

दुवै पक्षले सीमापार व्यापार अनि सीमा शुल्क सञ्चालनको दक्षता अनि प्रभावशीलता बढाउने र दुवै देशलाई महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्रदान गर्नसक्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्नमाथि जोड दिए। व्यापारलाई सुविधाजनक बनाउन र मालको तस्करी रोक्नका लागि नयाँ प्रौद्योगिकीमाथि विचार गर्ने सम्बन्धमा पनि पारस्परिक रूपमा सहमति व्यक्त गरियो।

********