भारत आणि नेपाळ यांच्यातील 21वी महासंचालक स्तरावरील सीमा शुल्क सहकार्य बैठक 10 व 11 एप्रिल 2025 रोजी काठमांडू, नेपाळ येथे झाली. या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये सीमा शुल्क सहकार्य वाढवण्यासाठी विविध द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. भारतीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व अभय कुमार श्रीवास्तव, महासंचालक, महसूल गुप्तचर संचालनालय, अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळ, महसूल विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांनी केले, तर नेपाळच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व महेश भट्टराई, महासंचालक, सीमा शुल्क विभाग, वित्त मंत्रालय, नेपाळ सरकार यांनी केले.

बैठकीच्या विषयपत्रिकेत खालील मुद्द्यांचा समावेश होता:

• तस्करीवर नियंत्रणासाठी उपाय
• प्री-अरायव्हल कस्टम्स डेटा व इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम (इओडीइएस) यावरील सामंजस्य कराराची प्रगती
• सीमा शुल्क परस्पर सहाय्य करार (सीएमएए) ला अंतिम रूप देणे
• इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रॅकिंग सिस्टम (इसीटीएस) अंतर्गत ट्रान्झिट मालाची वाहतूक सुलभ करणे
• ट्रान्झिट प्रक्रियांचे स्वयंचलीकरण व डिजिटायझेशन
• सीमा भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास
• ज्ञानसंपादन व क्षमतेच्या विकासासाठी सहाय्य

या चर्चांदरम्यान, सोन्याची तस्करी, अमली पदार्थ, बनावट चलन, ई-सिगरेट्स, ई-लायटर्स, काही प्रकारचे लसूण आणि इतर संवेदनशील वस्तूंच्या तस्करीसह, सीमा ओलांडून होणाऱ्या गुन्हेगारी बाबत सुद्धा चर्चा झाली.

दोन्ही पक्षांनी हे मान्य केले की, दोन्ही देशांसमोरील एक मोठी समस्या म्हणजे तस्करी असून, या समस्येवर उपाय म्हणून गुप्त माहितीची देवाणघेवाण आणि सक्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. दोन्ही देशांनी अनधिकृत व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि समन्वयाने कार्य करण्यावर सहमती दर्शवली.

नेपाळ भारताच्या ‘शेजारी प्रथम’ धोरणाअंतर्गत एक प्राधान्य असलेला भागीदार आहे. भारत नेपाळच्या एकूण निर्यातीच्या दोन-तृतीयांश भागीदारीत सहभागी आहे आणि म्हणून भारत नेपाळचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. त्यामुळे सीमावर्ती व्यापार सुलभ करण्यासाठी आणि अवैध व्यापार थांबवण्यासाठी ही चर्चा महत्त्वाची ठरते.

बैठक आशादायक वातावरणात संपली. नेपाळच्या शिष्टमंडळाने भारत सरकारचे, विशेषतः केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी), नेपाळ सीमा शुल्क अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी कार्यक्रमांसाठी आभार मानले.

दोन्ही देशांनी सीमा शुल्क व व्यापार प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी परस्पर सहकार्य, तसेच नवीन तंत्रज्ञान वापरण्याच्या शक्यतेवर सहमती दर्शवली, जेणेकरून व्यापार सुलभ होईल आणि तस्करीवर अंकुश ठेवता येईल.

***

S.Patil/G.Deoda/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com