कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसद प्रश्न: शिकायत निवारण तंत्र की निपटान दर
Posted On:
02 APR 2025 4:34PM by PIB Delhi
पिछले पांच वर्षों में सीपीजीआरएएमएस पोर्टल www.pgportal.gov.in पर प्राप्त और निपटाई गई कुल शिकायतों की संख्या अनुलग्नक I में दी गई है। इस अवधि के दौरान पीजी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक II में दिया गया है। 2020-2024 तक कुल 1,15,52,503 शिकायतों का निवारण किया गया और जनवरी-दिसंबर, 2024 तक सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अब तक की सबसे अधिक 26,45,869 शिकायतों का निवारण किया गया है। सरकार ने शिकायत निवारण समय पर किए जाने, इसे सार्थक बनाने और सुलभ बनाने के लिए सीपीजीआरएएमएस के 10 चरणीय सुधारों को अपनाया है और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 103,183 शिकायत अधिकारियों को जोड़ा गया है। इससे भारत सरकार में लंबित लोक शिकायतों की संख्या 28 फरवरी 2025 तक घटकर 59,946 रह गई है। निवारण की औसत समय-सीमा 2019 के 28 दिन की तुलना में घटकर फरवरी, 2025 में 15 दिन हो गई है। सरकार ने 23 अगस्त 2024 को लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में विभिन्न लोक शिकायत प्लेटफार्मों का एकीकरण, मंत्रालयों/विभागों में विशिष्ट शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, अनुभवी और सक्षम नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, शिकायतों के मूल कारण के विश्लेषण पर जोर और फीडबैक पर कार्रवाई करना, अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति करके शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना, शिकायत निवारण में लगने वाले समय की अधिकतम सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन करने के साथ शिकायत निवारण संबंधी दिशानिर्देश शामिल हैं। लोक शिकायतों का निवारण भी, सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। विशेष अभियान 2024 के दौरान, लगभग 5.55 लाख लोक शिकायतों एवं अपीलों का निपटारा किया गया है।
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्त पदों का होना और उनका भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियों का विवरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों को रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 22 अक्टूबर, 2022 को शुरू किए गए रोजगार मेलों में केंद्र सरकार के रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा गया है।
अनुलग्नक- I
|
वर्ष
|
अग्रेणीत शिकायतें
|
अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें
|
कुल प्राप्त शिकायतें
|
वर्ष में निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या
|
|
2020
|
1071603
|
2271270
|
3342873
|
2319569
|
|
2021
|
1023304
|
2000590
|
3023894
|
2135923
|
|
2022
|
887971
|
1918238
|
2806209
|
2143468
|
|
2023
|
662741
|
1953057
|
2615798
|
2307674
|
|
2024
|
308124
|
2615321
|
2923445
|
2645869
|
|
कुल
|
|
10758476
|
12096898
|
11552503
|
अनुलग्नक- II
(01.01.2020 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए शिकायतों के निपटान का राज्य-वार विवरण)
|
राज्य
|
अग्रेणीत
शिकायतें
|
अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतें
|
कुल प्राप्त शिकायतें
|
निपटाई गई शिकायतों की कुल संख्या
|
लंबित शिकायतों की कुल संख्या
|
|
अंडमान और निकोबार सरकार
|
85
|
5704
|
5789
|
5755
|
34
|
|
आंध्र प्रदेश सरकार
|
29985
|
39133
|
69118
|
65068
|
4050
|
|
अरुणाचल प्रदेश सरकार
|
548
|
2400
|
2948
|
2762
|
186
|
|
असम सरकार
|
28072
|
130742
|
158814
|
154233
|
4581
|
|
बिहार सरकार
|
60836
|
165978
|
226814
|
218951
|
7863
|
|
छत्तीसगढ़ सरकार
|
5492
|
44715
|
50207
|
48008
|
2199
|
|
गोवा सरकार
|
1712
|
7502
|
9214
|
8451
|
763
|
|
गुजरात सरकार
|
9024
|
266779
|
275803
|
270475
|
5328
|
|
हरियाणा सरकार
|
45802
|
157207
|
203009
|
191945
|
11064
|
|
हिमाचल प्रदेश सरकार
|
19520
|
20727
|
40247
|
34533
|
5714
|
|
जम्मू और कश्मीर सरकार
|
14759
|
35398
|
50157
|
42810
|
7347
|
|
झारखंड सरकार
|
28379
|
89637
|
118016
|
112206
|
5810
|
|
कर्नाटक सरकार
|
42179
|
96461
|
138640
|
133322
|
5318
|
|
केरल सरकार
|
27008
|
48583
|
75591
|
69811
|
5780
|
|
मध्य प्रदेश सरकार
|
99601
|
183280
|
282881
|
279288
|
3593
|
|
महाराष्ट्र सरकार
|
119868
|
212362
|
332230
|
313470
|
18760
|
|
मणिपुर सरकार
|
1662
|
6562
|
8224
|
5939
|
2285
|
|
मेघालय सरकार
|
1545
|
2821
|
4366
|
3899
|
467
|
|
मिजोरम सरकार
|
515
|
1748
|
2263
|
1496
|
767
|
|
नागालैंड सरकार
|
280
|
2046
|
2326
|
1046
|
1280
|
|
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
|
14514
|
147912
|
162426
|
156682
|
5744
|
|
ओडिशा सरकार
|
29692
|
68923
|
98615
|
80240
|
18375
|
|
पुडुचेरी सरकार
|
628
|
8535
|
9163
|
9116
|
47
|
|
पंजाब सरकार
|
16701
|
102648
|
119349
|
116235
|
3114
|
|
राजस्थान सरकार
|
108046
|
148558
|
256604
|
255197
|
1407
|
|
सिक्किम सरकार
|
766
|
1265
|
2031
|
2004
|
27
|
|
तमिलनाडु सरकार
|
23673
|
110690
|
134363
|
126461
|
7902
|
|
तेलंगाना सरकार
|
5781
|
38749
|
44530
|
44224
|
306
|
|
त्रिपुरा सरकार
|
551
|
7662
|
8213
|
8160
|
53
|
|
केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ सरकार
|
320
|
20655
|
20975
|
20882
|
93
|
|
केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली सरकार
|
52
|
1789
|
1841
|
1716
|
125
|
|
केन्द्र शासित प्रदेश दमन और दीव सरकार
|
37
|
1879
|
1916
|
1719
|
197
|
|
केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख सरकार
|
6
|
1047
|
1053
|
1044
|
9
|
|
केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सरकार
|
2
|
1065
|
1067
|
1038
|
29
|
|
उत्तर प्रदेश सरकार
|
115976
|
1169750
|
1285726
|
1273452
|
12274
|
|
उत्तराखंड सरकार
|
41131
|
70583
|
111714
|
108676
|
3038
|
|
पश्चिम बंगाल सरकार
|
46969
|
76347
|
123316
|
83402
|
39914
|
|
कुल
|
941717
|
3497842
|
4439559
|
4253716
|
185843
|
*इस अवधि के दौरान निपटाई गई शेष 72,98,787 शिकायतें, भारत सरकार से संबंधित हैं।
यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
***
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