केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (सीईए)  2024-25 दरम्यान विक्रमी वेळेत सुमारे 7.5 गिगावॅट क्षमतेच्या खालील 6 हायड्रो-पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालांना मंजुरी दिली असून प्रगत दीर्घकालीन ऊर्जा साठवणूक उपाय विकसित करण्याप्रति भारताच्या वचनबद्धतेतील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे:

• ओदिशामधील अप्पर इंद्रावती (600 मेगावॅट)
• कर्नाटकमधील शरावती (2,000 मेगावॅट)
• महाराष्ट्रातील भिवपुरी (1,000 मेगावॅट)
• महाराष्ट्रातील भावली (1,500 मेगावॅट)
• मध्य प्रदेशातील एमपी -30 (1,920  मेगावॅट)
• आंध्र प्रदेशातील चित्रावती (500 मेगावॅट)

पीएसपी विकासक , मूल्यांकन संस्था (सीडब्ल्यूसी, जीएसआय आणि सीएसएमआरएस) यांच्या एकत्रित  प्रयत्नांचे हे फलित  आहे.

समस्या सोडवण्यासाठी आणि मूल्यांकन प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. ऑफ-स्ट्रीम, क्लोज लूप पीएसपीच्या नवीन संकल्पनेला प्रारंभ झाल्यानंतरची ही एक मोठी उपलब्धी आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने  "जलवी स्टोअर" पोर्टलद्वारे मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शक बनवली  आहे. मूल्यांकनासाठी डीपीआरचा आकार कमी करण्यात आला आहे, मूल्यांकन एजन्सीकडे प्रकरणे सादर करणे सुलभ व्हावे यासाठी चेकलिस्ट दिली आहे तसेच अन्य विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.

सीईएने 2025-26 दरम्यान सुमारे 22 गिगावॅट क्षमतेच्या किमान 13  पीएसपीना मंजुरी देण्याची महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे. यापैकी बहुतेक पीएसपी 4 वर्षांमध्ये आणि फार तर 2030 पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या प्रकल्पांच्या विकासामुळे देशातील ऊर्जा साठवण क्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल, ज्यामुळे ग्रिडच्या  विश्वासार्हतेला मोठा हातभार लागेल आणि  भारताच्या महत्त्वाकांक्षी नवीकरणीय  ऊर्जा उद्दिष्टांना बळ  मिळेल.  अधिक शाश्वत आणि लवचिक वीज प्रणालीकडे संक्रमण सुलभ करण्याप्रति सीईएची वचनबद्धता यातून अधोरेखित होते.

या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग खूपच उत्साहवर्धक आहे आणि सेल्फ आयडेंटीफाईड पीएसपीच्या मदतीने, देशातील पीएसपी क्षमता  200 गिगावॅट वर पोहचली आहे आणि ती जवळपास दर महिन्याला आणखी वाढत आहे. अशाप्रकारे, देशातील केवळ 3.5 गिगावॅटच्या ऑपरेशनल हायड्रो पीएसपी क्षमतेसह , या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी  जलदगतीने युद्धपातळीवर विकास कामे  हाती घेणे आवश्यक आहे. या वर्षी सुमारे 3000  मेगावॅट क्षमतेचे दोन पीएसपी कार्यान्वित होतील आणि 2032 पर्यंत  सुमारे 50 गिगावॅट क्षमता अपेक्षित आहे. सध्या 10  गिगावॅट क्षमतेचे 8 प्रकल्प बांधकामाधीन आहेत आणि सुमारे 3 गिगावॅट क्षमतेच्या 3 प्रकल्पांसाठी डीपीआर मंजूर झाला आहे. या व्यतिरिक्त, 66  गिगावॅट क्षमतेचे 49 प्रकल्प सर्वेक्षण आणि तपासणीच्या टप्प्यात आहेत. या सर्व डीपीआरना  येत्या 2 वर्षांत विकासकांकडून अंतिम रूप दिले जाण्याची अपेक्षा आहे.

ऊर्जा संक्रमणासाठी हायड्रो पीएसपी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, त्यामुळे  ऑफ-पीक अवर्समध्ये निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज उंच जलाशयांमध्ये पाण्याच्या स्वरूपात साठवणे शक्य होते.  ही साठवलेली ऊर्जा नंतर सौरऊर्जा उपलब्ध नसलेल्या उच्च मागणीच्या काळात परत वापरली जाऊ शकते आणि विश्वासार्ह, सातत्यपूर्ण आणि लवचिक वीजपुरवठा सुनिश्चित होतो.

विकासक आणि गुंतवणूकदारांसाठी, 70 - 80 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीच्या दीर्घकालीन मालमत्तेमध्ये विकास आणि गुंतवणूक करण्याची ही एक उत्तम गुंतवणूक संधी आहे.

***

M.Pange/S.Kane/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2121216) Visitor Counter : 29