ग्रामीण विकास विभाग में समूह-'ए' से 'सी' के नियमित पदों के लिए सभी भर्तियां संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों, नामित भर्ती एजेंसी जैसे संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाती हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की भर्ती संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

ग्रामीण विकास विभाग को हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं मनोरंजन मिशन (एनआरडीआरएम) की एक फर्जी वेबसाइट मिली है, जिसमें विभाग की सामग्री का प्रतिरूपण किया गया है और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) से एनआरडीआरएम की फर्जी वेबसाइटों को हटाने का अनुरोध किया गया और I4सी ने एनआरडीआरएम की सभी संबंधित वेबसाइटों को इंटरनेट से हटा दिया है। इस फर्जी संगठन के बारे में मंत्रालय की वेबसाइट पर एक डिस्क्लेमर भी प्रकाशित किया गया था और आम जनता को एनआरडीआरएम की धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों और इसके फर्जी भर्ती अभियान के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से जानकारी भी दी गई थी। साथ ही इस विभाग ने इस संबंध में एक प्राथमिकी भी दर्ज की है।

विभाग ने ऐसी घटनाओं में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों के लिए दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत विभाग में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है, जो इस विभाग से संबंधित किसी भी कानून के तहत निषिद्ध किसी भी जानकारी के संबंध में मध्यस्थों को नोटिस जारी करेगा।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी।

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