केंद्रीय बजट 2025 में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की घोषणा की गई, जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विकसित की जाने वाली एक प्रणाली है।

क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की वर्तमान क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई विशेष विचार किए बिना सभी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए सामान्य है। ग्रामीण और एसएचजी उधारकर्ताओं के ऋण मूल्यांकन उद्देश्य के लिए तैयार किया गया ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ग्रामीण उधारकर्ताओं के बेहतर ऋण मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे औपचारिक ऋण तक उनकी पहुँच बेहतर हो सकेगी। सरकार ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ढांचे के तौर-तरीकों और रूपरेखा पर संबंधित हितधारकों के परामर्श से कार्य कर रही है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने यह जानकारी आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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