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जल शक्ति मंत्रालय
संसद प्रश्न: ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित और शुद्ध जल
Posted On:
03 APR 2025 4:03PM by PIB Delhi
पेयजल राज्य सूची का विषय है। पेयजल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन करने, स्वीकृति देने और उन्हें लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय मदद प्रदान कर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।
इस दिशा में, भारत सरकार, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में, अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा (न्यूनतम 55 एलपीसीडी), निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।
जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत के बाद से ग्रामीण घरों तक नल के पानी की पहुँच बढ़ाने की दिशा में देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (~17 प्रतिशत) ग्रामीण घरों में नल के पानी कनेक्शन होने की सूचना थी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 31.03.2025 तक दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 12.33 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घरों को जेजेएम के तहत नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.03.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण घरों में से, 15.56 करोड़ (80.38 प्रतिशत) से अधिक घरों में नल का पानी आपूर्ति होने की सूचना है।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान " जन भागीदारी " के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे और अभियान एवं रखरखाव(ओ एंड एम) की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुल परिव्यय में वृद्धि के साथ जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। स्थिरता और नागरिक-केंद्रित जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
जेजेएम केवल जलापूर्ति के 'बुनियादी ढांचे के विकास' के बजाय 'सेवा वितरण' पर केंद्रित है, जो इसे पूर्ववर्ती योजनाओं से अलग बनाता है। यह मिशन मांग-संचालित, विकेंद्रीकृत, समुदाय-प्रबंधित कार्यक्रम है। योजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ-साथ महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की निगरानी और सहायता करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन की शुरुआत से लेकर अब तक अकोला और वाशिम जिलों सहित घरों में नल से जल आपूर्ति पाने वाले परिवारों की जिलावार संख्या नीचे दी गई है।
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क्र.सं.
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ज़िला
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कुल ग्रामीण परिवार
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15.8.2019 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार
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31.03.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार
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संख्या
|
प्रतिशत
|
संख्या
|
प्रतिशत
|
|
1
|
अहमदनगर
|
7,99,754
|
97,417
|
12.18
|
7,18,167
|
89.80
|
|
2
|
अकोला
|
2,48,458
|
62,828
|
25.29
|
2,18,710
|
88.03
|
|
3
|
अमरावती
|
4,32,311
|
2,14,499
|
49.48
|
4,27,516
|
98.89
|
|
4
|
बीड
|
4,72,732
|
82,249
|
17.4
|
3,64,679
|
77.14
|
|
5
|
भंडारा
|
2,56,684
|
82,426
|
32.11
|
2,23,421
|
87.04
|
|
7
|
बुलढाना
|
4,48,293
|
1,93,121
|
43.08
|
4,25,184
|
94.85
|
|
8
|
चंद्रपुर
|
3,95,251
|
94,069
|
23.8
|
3,57,691
|
90.50
|
|
9
|
छत्रपति संभाजीनगर
|
4,88,084
|
2,06,238
|
42.25
|
4,21,516
|
86.36
|
|
10
|
धाराशिव
|
2,88,559
|
1,17,555
|
40.74
|
2,52,534
|
87.52
|
|
11
|
धुले
|
3,04,035
|
1,93,790
|
63.74
|
3,02,827
|
99.60
|
|
12
|
गढ़चिरोली
|
2,42,119
|
21,384
|
8.83
|
2,22,716
|
91.99
|
|
13
|
गोंदिया
|
3,07,730
|
62,859
|
20.43
|
2,50,994
|
81.56
|
|
14
|
हिंगोली
|
2,14,938
|
37,291
|
17.35
|
1,77,927
|
82.78
|
|
15
|
जलगांव
|
6,90,913
|
3,97,945
|
57.6
|
6,90,783
|
99.98
|
|
16
|
जालना
|
3,00,063
|
1,68,567
|
56.18
|
2,99,846
|
99.93
|
|
17
|
कोल्हापुर
|
6,84,162
|
3,07,469
|
44.94
|
6,81,440
|
99.60
|
|
19
|
लातूर
|
3,74,582
|
1,65,992
|
44.31
|
3,66,081
|
97.73
|
|
20
|
नागपुर
|
3,76,864
|
1,36,511
|
36.22
|
3,67,229
|
97.44
|
|
21
|
नांदेड़
|
5,36,765
|
92,718
|
17.27
|
4,83,062
|
90.00
|
|
22
|
नंदुरबार
|
3,62,721
|
52,665
|
14.52
|
2,29,690
|
63.32
|
|
23
|
नासिक
|
7,18,369
|
1,71,350
|
23.85
|
6,69,085
|
93.14
|
|
24
|
पालघर
|
4,52,043
|
41,349
|
9.15
|
3,15,797
|
69.86
|
|
25
|
परभणी
|
2,99,744
|
80,635
|
26.9
|
2,56,145
|
85.45
|
|
26
|
पुणे
|
8,95,107
|
3,42,698
|
38.29
|
7,64,668
|
85.43
|
|
27
|
रायगढ़
|
5,48,620
|
2,70,053
|
49.22
|
4,91,903
|
89.66
|
|
28
|
रत्नागिरि
|
4,48,354
|
1,46,474
|
32.67
|
3,86,286
|
86.16
|
|
29
|
सांगली
|
4,59,048
|
1,41,401
|
30.8
|
4,03,749
|
87.95
|
|
30
|
सतारा
|
6,18,518
|
2,87,355
|
46.46
|
5,70,642
|
92.26
|
|
31
|
सिंधुदुर्ग
|
1,93,373
|
69,991
|
36.19
|
1,60,700
|
83.10
|
|
32
|
सोलापुर
|
5,77,245
|
2,15,657
|
37.36
|
5,76,668
|
99.90
|
|
33
|
थाणे
|
2,61,275
|
66,075
|
25.29
|
1,93,897
|
74.21
|
|
34
|
वर्धा
|
2,38,877
|
1,08,263
|
45.32
|
2,34,906
|
98.34
|
|
35
|
वाशिम
|
2,20,115
|
50,012
|
22.72
|
1,97,723
|
89.83
|
|
36
|
यवतमाल
|
5,22,884
|
64,926
|
12.42
|
4,15,792
|
79.52
|
|
|
कुल
|
1,46,78,590
|
48,43,832
|
33
|
1,31,19,974
|
89.38
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स्रोत : जेजेएम – आईएमआईएस
जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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एमजी/आरपीएम/केसी/जेके/ओपी
(Release ID: 2118373)
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