ए. देश भर में विभिन्न सार्वजनिक और निजी संस्थाओं द्वारा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) तैयार किए जा रहे हैं। सरकार ने लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार के लिए देश भर में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों के विकास के लिए 35 स्थानों को मंजूरी दी है, जिससे लॉजिस्टिक की लागत में भी कमी आने की उम्मीद है।

स्वीकृत स्थानों में से, जोगीघोपा, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर और इंदौर में (05) एमएमएलपी विकासाधीन हैं और वित्त वर्ष 2025-26 और वित्त वर्ष 2026-27 में चालू होने की उम्मीद है।

बी. प्रदान किए गए 5 एमएमएलपी के लिए आवंटित राशि अनुलग्नक-I में दी गई है।

सी. आवंटित किये गये 5 एमएमएलपी के लिए अनुमानित कार्गो का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

उत्तर के भाग (बी) में शामिल अनुलग्नक

उत्तर के भाग (सी) में शामिल अनुलग्नक

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राज्य सभा में एक अतारांकित प्रश्न (3619) के लिखित वक्तव्य में यह उत्तर दिया।

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एमजी/केसी/एसकेएस/एचबी

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