केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम ने आज राज्यसभा में डॉ. अनिल सुखदेव राव बोंडे के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि 15 नवंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) का शुभारंभ किया।

अभियान के उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 प्रयासों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। पीएम जनमन का कुल बजट परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹8768 करोड़) है।

केंद्रीय मंत्री ने उच्च सदन में एक बयान देते हुए कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय अभियान की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर लगातार आईईसी अभियान चला रहा है। इस पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएम-जनमन के अंतर्गत दो बड़े राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान आयोजित किए गए। ये अभियान 15 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक और 23 अगस्त 2024 से 02 अक्टूबर 2024 तक चलाए गए। इन अभियानों के दौरान राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के कई कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की गईं। राज्य/जिला स्तर के कार्यक्रमों के आयोजन और अभियान अवधि के दौरान आधार शिविर जैसी गतिविधियों  की सुविधा के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को समर्थन' के अंतरंग संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अन्य  मंत्रालयों, राज्य आदिवासी कल्याण विभागों और जिला कलेक्टरों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से मंथन शिविर आयोजित करता रहा है। अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा और हितधारकों के साथ परामर्श भी आयोजित किए जाते हैं।

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एमजी/केसी/एनकेएस
 

(Release ID: 2117770)