मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  वित्तीय वर्ष 2018-19 से कुल 7522.48 करोड़ रुपए के फंड के साथ फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफआईडीएफ) को कार्यान्वित कर रहा है । एफआईडीएफ अन्य बातों के साथ – साथ, पहचान की गई  विभिन्न मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को रियायती वित्त प्रदान करता है। एफआईडीएफ के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार नोडल लोनिंग एंटिटी (एनएलई) द्वारा न्यूनतम 5% प्रतिवर्ष की दर से रियायती वित्त प्रदान करने के लिए उन्हें 3% तक ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेनशन) प्रदान करता है।  मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2018-19 में फिशरीस  एंड एक्वाकल्चर  इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (एफआईडीएफ) की स्थापना के बाद से, तमिलनाडु सरकार के कुल 64 फिशरीस  इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, जिसकी कुल लागत 1574.73 करोड़ रुपए है, और इंटरेस्ट सबवेनशन के लिए परियोजना लागत को 1336.73 करोड़ रुपए तक सीमित की गई है। राज्य द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के लिए नोडल ऋणदाता संस्थाएं (एनएलई) होने के नाते राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने तमिलनाडु सरकार को 1314.73 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की है और इसमें से एफआईडीएफ के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को अब तक 956.05 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। तमिलनाडु सरकार ने कुल 47 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी है, जिनमें से 16 परियोजनाएं प्रगति पर हैं और एक परियोजना राज्य सरकार द्वारा अभी तक शुरू नहीं की गई है । एफआईडीएफ की सेन्ट्रल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमिटी (सीएएमसी) द्वारा  एफआईडीएफ के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और एफआईडीएफ की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी (एनआईए) के रूप में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) अनुमोदित परियोजनाओं को  समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए डेस्क स्टडीस और आवश्यकता आधारित क्षेत्रीय निरीक्षण करता है। इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  ने भी समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है।

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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