सरकार ने राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश के आधार पर फरवरी, 2019 में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीडब्ल्यूबीडीएनसी) के लिए एक विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना (एसईईडी) शुरू की गई है और इसे डीडब्ल्यूबीडीएनसी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो 268 समुदायों के वर्गीकरण के लिए कार्य करेगी, जिन्हें अभी तक वर्गीकृत नहीं किया गया है।

डीएनटीज़ के आर्थिक सशक्तिकरण योजना (एसईईडी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15.00 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 32.43 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें आजीविका घटक के अंतर्गत 32,936, निःशुल्क कोचिंग घटक के अंतर्गत 551 और स्वास्थ्य बीमा घटक के अंतर्गत 2608 लाभार्थी शामिल हैं।

यह जानकारी केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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