पूर्व चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना तैयारी उपायों के लिए पूर्वापेक्षित है तथा यह आपदा प्रबंधन के सम्पूर्ण चक्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एएमसीडीआरआर) पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर दस सूत्री रूपरेखा प्रस्तुत की थी। सर्व-समावेशी रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं: -

"आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना" और "आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल पर निर्माण करना"।

सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा की बेहतर पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान के लिए प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करती है। केन्द्र सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी देने के लिए नोडल एजेंसियां नामित की हैं।

आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहन देने और प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृण करने के लिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2024-2026 की अवधि के लिए "मिशन मौसम" नामक एक बहुआयामी परिवर्तनकारी दृष्टिकोण शुरू किया है। इसका लक्ष्य भारत को "मौसम के प्रति तैयार और जलवायु अनुकूल" राष्ट्र बनाना है।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) के अंतर्गत तटीय राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणालियां स्थापित की गई हैं, जो हाल के चक्रवातों के दौरान तटीय समुदाय में सतर्कता फैलाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं।

सभी चेतावनी एजेंसियों, [भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस), रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) और भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई)] के एकीकरण के माध्यम से गगन और एनएवीआईसी आदि के उपग्रह प्राप्तकर्ता, एसएमएस, टीवी, रेडियो, भारतीय रेलवे, तटीय सायरन, सेल प्रसारण, इंटरनेट (आरएसएस फ़ीड और ब्राउज़र अधिसूचना) जैसे विभिन्न प्रसार माध्यमों का उपयोग करके सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भारत के नागरिकों को आपदाओं से संबंधित भू लक्षित प्रारंभिक चेतावनियों/अलर्ट के प्रसार के लिए 354.83 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली' शुरू की गई है।

सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल (सीएपी) प्रणाली में, विभिन्न आपदाओं से संबंधित अलर्ट आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, आईएनसीओआईएस, डीजीआरई और एफएसआई जैसी चेतावनी प्रदाता एजेंसियों द्वारा जारी किए जाते हैं और संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एसडीएमए द्वारा संचालित किए जाते हैं। चेतावनी क्षेत्रीय भाषाओं में भू लक्षित क्षेत्रों को भेजे जाते हैं। चेतावनी को अनुमोदन/संपादित करने और प्रसार के लिए मीडिया चुनने के लिए आपदा प्रबंधकों के लिए एक वेब-आधारित डैशबोर्ड है। हाल की आपदाओं में इस प्रणाली का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। सीएपी का उपयोग करते हुए अब तक 4500 करोड़ से अधिक एसएमएस चेतावनी प्रसारित की गई हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने नागरिकों को सतर्क/पूर्व चेतावनी संदेशों के तेजी से प्रसार में सुधार करने के लिए अखिल भारतीय, एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुरक्षित और अभेद्य आपदा ग्रेड सेल प्रसारण प्रणाली (सीबीएस) के लिए एक परियोजना भी शुरू की है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अंतर्गत चंडीगढ़ स्थित रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान (डीजीआरई) भी हिमस्खलन शमन प्रौद्योगिकियों के अध्ययन और विकास के लिए नोडल एजेंसी है। डीजीआरई ने 72 हिम मौसम विज्ञान वेधशालाएं और 45 स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित किए हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) सभी प्रभावित/संभावित प्रभावित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चक्रवातों सहित नियमित और सटीक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी बुलेटिन जारी करता है।

आईएमडी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में विकसित होने वाले चक्रवातों की निगरानी के लिए उपग्रहों, राडारों और पारंपरिक और स्वचालित मौसम स्टेशनों से गुणवत्ता टिप्पणियों के एक सूट का उपयोग करता है। इसमें इन्सैट 3डी, 3डीआर और स्कैटसैट उपग्रह, तट के साथ डॉप्लर मौसम रडार (डीडब्ल्यूआर) और तटीय स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस), उच्च पवन गति रिकॉर्डर, स्वचालित वर्षा गेज (एआरजी), मौसम संबंधी ब्वॉय और जहाज शामिल हैं।

एनडीएमए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित करता है, जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित करता है और समुदाय आधारित जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों को बढ़ावा देता है और अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और सतर्कता प्रणाली के लिए प्रशिक्षण भी देता है।

वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान (डब्ल्यूआईएचजी) ग्लेशियरों की निगरानी करता है और उन कारकों का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है जो खतरों और उससे जुड़े डाउनस्ट्रीम जोखिमों को तेज़ करते हैं ताकि प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं और आपदा तैयारियों को काफी हद तक बढ़ाया जा सके। डब्ल्यूआईएचजी ने उत्तराखंड (2015) और हिमाचल प्रदेश (2018) के लिए ग्लेशियल झील सूची तैयार की है, जिसमें उत्तराखंड में 1,266 झीलें (7.6 वर्ग किमी) और हिमाचल प्रदेश में 958 झीलें (9.6 वर्ग किमी) की पहचान की गई है।

केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) 902 हिमनद झीलों और जल निकायों की निगरानी करता है ताकि हिमनद झीलों और जल निकायों के जल फैलाव वाले क्षेत्रों में सापेक्ष परिवर्तन का पता लगाया जा सके और उन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जो इसके निगरानी महीनों के दौरान पर्याप्त रूप से विस्तारित हुए हैं।

केंद्र सरकार ने 150.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय पर चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) जोखिम शमन परियोजना (एनजीआरएमपी) को स्वीकृति दे दी है।

एनजीआरएमपी का उद्देश्य विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए अतिसंवेदनशील हैं, हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ से जुड़े जोखिमों को कम करना है। एनजीआरएमपी परियोजना के उद्देश्य हैं:

(i) जीएलओएफ और इसी प्रकार की घटनाओं के कारण होने वाली जनहानि को रोकना और आथक हानि तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना को हुई क्षति को कम करना।

(ii) अंतिम छोर तक संपर्क के आधार पर पूर्व चेतावनी और निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

(iii) स्थानीय स्तर की संस्थाओं और समुदायों के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से स्थानीय स्तरों पर जीएलओएफ जोखिम न्यूनीकरण और न्यूनीकरण में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

(iv) जीएलओएफ जोखिम को कम करने के लिए स्वदेशी ज्ञान और वैज्ञानिक अत्याधुनिक न्यूनीकरण उपायों का उपयोग।

सरकार द्वारा अनुमोदित एनजीआरएमपी का एक घटक जीएलओएफ निगराने और पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) है जिसमें सुदूर संवेदन आंकड़े, निगरानी, चेतावनी/प्रसार के लिए सामुदायिक भागीदारी शामिल है।

सिक्किम में दो स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस) स्थापित किए गए हैं और सी-डैक, इसरो और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद के सहयोग से ईडब्ल्यूएस की और तैनाती की योजना बनाई गई है ताकि किसी भी जीएलओएफ घटना के मामले में स्थानीय समुदायों को पूर्व चेतावनी दी जा सके।

केन्द्रीय जल आयोग ने ग्लेशियल झीलों के जोखिम सूचकांक के मानदंडों को अंतिम रूप दे दिया है जिसमें ऐसी झीलों की विफलता की संभावना और जीएलओएफ की स्थिति में होने वाली संभावित क्षति के आधार पर उनकी पहचान करने और उनकी रैंकिंग करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया है।

एनडीएमए के अंतर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी एक समिति (सीओडीआरआर), जिसमें छह हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने इन झीलों का सीधे आकलन करने और ईडब्ल्यूएस/अन्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों की स्थापना के संदर्भ में व्यापक न्यूनीकरण रणनीतियां तैयार करने के लिए अभियान भेजने के लिए उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों के एक समूह की पहचान की है।

अक्टूबर, 2023 में तीस्ता-III जलविद्युत बांध दुर्घटना के बाद, सीडब्ल्यूसी ने जीएलओएफ के लिए कमजोर सभी मौजूदा और निर्माणाधीन बांधों की डिजाइन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि संभावित अधिकतम बाढ़/मानक संभावित बाढ़ और जीएलओएफ के संयोजन के लिए उनकी पर्याप्त स्पिलवे क्षमता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, उन सभी नए बांधों के लिए जीएलओएफ अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है जिनके जलग्रहण क्षेत्र में ग्लेशियल झीलें हैं।

गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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