सागरमाला, पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट, 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाह-आधारित विकास को बढ़ावा देना है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को पांच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है-बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह संपर्क, बंदरगाह-आधारित औद्योगीकरण, तटीय सामुदायिक विकास और तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन केंद्रीय मंत्रालयों, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय रेलवे, राज्य सरकारों और प्रमुख बंदरगाहों आदि द्वारा किया जाता है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए 5.79 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लायक 839 परियोजनाएं हैं जिनमें से 1.41 लाख करोड़ रुपए की 272 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आधुनिकीकरण स्तंभ के अंतर्गत, 103 पूर्ण परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कार्गो की संख्या में अनुमानतः चार गुना वृद्धि हुई है, जो 528 मिलियन टन तक पहुंच गई है।

तटीय सामुदायिक विकास, सागरमाला कार्यक्रम का एक समर्पित स्तंभ है। यह स्तंभ मुख्य रूप से कौशल विकास, क्षमता निर्माण और स्थायी आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए, उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर तटीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत, ओडिशा और तमिलनाडु सहित 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 21 तटीय जिलों में एक व्यापक कौशल अंतर अध्ययन किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने डीडीयू-जीकेवाई सागरमाला कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत तटीय आबादी के कौशल को सक्षम करने के लिए मई 2017 के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम के पहले चरण को 2016-2018 के बीच 5 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में पायलट आधार पर लागू किया गया था। 2079 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 1243 को रोजगार मिल गई है।

यह जानकारी केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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