भारत सरकार ने फार्मेसी के क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फार्मेसी शिक्षा/पेशे के लिए नियामक निकाय है, ने फार्मासिस्ट की योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने, फार्मेसी संस्थानों का निरीक्षण करने, फार्मासिस्टों के लिए पाठ्यक्रम एवं परीक्षा को मंजूरी देने तथा फार्मासिस्टों का एक केन्द्रीय रजिस्टर बनाए रखने आदि के लिए कदम उठाए हैं।

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के शिक्षा विनियमन, 2020 के अनुसार, डी.फार्मा कोर्स के लिए स्टाफ एवं विद्यार्थी के बीच का अनुपात सैद्धांतिक कक्षाओं में 1:60 और प्रायोगिक कक्षाओं में 1:20 से अधिक नहीं होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बी.फार्मा कोर्स के लिए स्टाफ एवं विद्यार्थी के बीच का अनुपात भी निर्धारित किया है जो सैद्धांतिक व प्रायोगिक कक्षाओं में 1:20 से अधिक नहीं होना चाहिए।

आधार प्रमाणीकरण प्रणाली को 23 नवंबर 2023 को अधिसूचित किया गया और उसके बाद पारदर्शिता बढ़ाने, फर्जी पहचान को समाप्त करने और फार्मेसी के पेशे से संबंधित शिक्षकों, फार्मासिस्टों, पीसीआई के साथ पंजीकृत विद्यार्थियों की पहचान का प्रमाणीकरण और संस्थानों की प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने हेतु 21 मार्च 2025 को इसमें संशोधन किया गया।

पीसीआई ने फार्मासिस्टों के लिए एकल खिड़की पंजीकरण प्रणाली विकसित की है, जिसे छात्र पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि विद्यार्थी चयनित राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकरण के लिए सीधे आवेदन कर सकें।

पीसीआई ने औषधि संबंधी सुरक्षा को मजबूत करने हेतु भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) के साथ सहयोग किया है और देशभर में 72 फार्मा सह-सतर्कता केन्द्र स्थापित किए हैं। पीसीआई फार्मेसी संस्थानों की निरीक्षण प्रक्रिया में क्यूआर कोड सिस्टम को अपनाकर तकनीकी प्रगति को लागू कर रहा है और फार्मेसी शिक्षा संस्थानों के लिए मूल्यांकन एवं रेटिंग प्रणाली के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के साथ सहयोग किया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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