केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को प्राकृतिक कृषि (एनएफ) को अपनाने के लिए 1 करोड़ किसान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) को एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी है। यह योजना 15वीं वित्त आयोग की अवधि तक देश के विभिन्न राज्यों में लागू होगी। योजना का कुल बजट 2481.00 करोड़ रुपये है (केंद्र: राज्य का हिस्सा - पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 और अन्य सभी राज्यों के लिए 60:40)। योजना के दिशा-निर्देश 26 दिसंबर 2024 को जारी किए गए और अब तक 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। योजना के अनुमोदन के बाद से, वित्तीय वर्ष 2024-25 में, अनुमोदित एएपी के अनुसार विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 177.78 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

एनएमएलएफ योजना के अंतर्गत, प्राकृतिक खेती के केंद्रों पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। अतिरिक्त रूप से, 70,021 कृषि साथी पहले ही मिट्टी स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, 70,021 कृषि सखियों को मृदा स्वास्थ्य और एनएफ पर पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। एनएमएनएफ में परिकल्पित अन्य सभी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिसमें किसानों का नामांकन और एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्मों का विकास शामिल है।

यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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