नवी दिल्‍ली, 27 मार्च 2025

 

महसूल विभागाच्या राज्ये आणि केंद्रीय कर आणि शुल्क सवलत (आरओएससीटीएल) समितीने, कपड्यांची निर्यात आणि मेड-अप दरावरील राज्ये आणि केंद्रीय कर आणि शुल्क सवलतीचा (आरओएससीटीएल) आढावा घेण्यासाठी आकडेवारी सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवली असून, ती 31.03.2025 ऐवजी 15.04.2025 राहील.

राज्य आणि केंद्रीय कर आणि शुल्क सवलत (म्हणजे, आरओएससीटीएल) योजनेअंतर्गत शिफारस केलेले कमाल दर अद्ययावत करण्यासाठी, भारत सरकारचे सचिव (निवृत्त) जी. के. पिल्लई यांच्या अध्यक्षतेखाली आरओएससीटीएल समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीकडे प्रशासकीय मंत्रालये, निर्यात प्रोत्साहन परिषदा, कमोडिटी बोर्ड, व्यापार संस्था आणि इतर भागधारकांशी संवाद साधण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, ही समिती आरओएससीटीएल योजनेअंतर्गत समाविष्ट निर्यात केलेल्या उत्पादनावर केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्तरावर आकारण्यात आलेले शुल्क / कर / सवलत मोजण्याची कार्यपद्धती विकसित करण्यासाठी संबंधित डेटा तयार करेल, आणि आरओएससीटीएल योजनेअंतर्गत वस्तूंच्या निर्यातीचा समावेश असलेल्या यापूर्वी शिफारस केलेल्या कमाल दर पत्रकांचा एकत्रितपणे आढावा घेईल. ही समिती मे 2025 मध्ये आपला अहवाल सादर करणार आहे.

निर्यात प्रोत्साहन परिषदा (ईपीसी)/व्यापार व उद्योग संघटनांनी विहित नमुन्यामधील आकडेवारी 31.03.2025 पर्यंत सादर करावी, अशी विनंती समितीने केली होती.  ईपीसी आणि निर्यातदारांनी केलेल्या विनंतीवरून, डेटा (आकडेवारी) सादर करण्याची मुदत 15 एप्रिल 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत दराच्या पुनरावलोकनासाठी डेटा सादर करण्याची मुदत वाढवल्यामुळे निर्यातदार / उद्योग क्षेत्रातील सदस्यांना डेटा सादर करण्याची संधी मिळेल.

उद्योग प्रतिनिधी, निर्यातदार आणि ईपीसी, संबंधित आकडेवारी समितीसमोर सादर करू शकतील.

 

* * *

S.Patil/R.Agashe/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2115985) Visitor Counter : 46