सरकार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है।

समीक्षा बैठकों की कार्यसूची में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

• वित्तीय मापदंडों और प्रौद्योगिकी के अपग्रेडेशन पर आरआरबी के प्रदर्शन की समीक्षा
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पोर्टफोलियो पर जोर
• कृषि-संबंधी, एमएसएमई और खुदरा क्षेत्रों के लिए लोन विविधीकरण पर महत्व

हाल के वर्षों में आरआरबी की वित्तीय सेहत में सुधार हुआ है, जिससे उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 7,571 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है। साथ ही, आरआरबी ने सीआरएआर, जमा, अग्रिम, एनपीए, सीडी अनुपात आदि जैसे प्रमुख वित्तीय मापदंडों में लगातार सुधार दिखाया है। पिछले वर्षों में आरआरबी के प्रमुख वित्तीय मापदंडों में लगातार सुधार हुआ है। आरआरबी की कुल बैलेंस शीट का आकार वित्त वर्ष 2021-22 में 7,04,556 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 8,40,080 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा नेट एनपीए वित्त वर्ष 2021-22 में 4.7% से घटकर वित्त वर्ष 2023-24 में 2.4% हो गया है। साथ ही क्रेडिट टू डिपॉजिट अनुपात वित्त वर्ष 2021-22 में 64.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 तक 71.4% हो गया।

सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि जैसी विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं पर प्रदर्शन की समीक्षा करके ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को गहरा करने में आरआरबी की ओर से की गई प्रगति की भी समीक्षा की है।

यह जानकारी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

***

एमजी/आरपीएम/केसी/एमएम/डीए

(Release ID: 2115469) Visitor Counter : 28