नवी दिल्‍ली, 26 मार्च 2025

 

ग्रामीण भागातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी, केंद्र सरकारने प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) भारत सरकारच्या रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील औषधनिर्माण विभागाच्या वतीने राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजनेअंतर्गतची प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्रे (PMBJK) चालवण्याच्या दृष्टीने सक्षमीकरण केले आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्थाचे (PACS) देशभरात 13 कोटींपेक्षा जास्त लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे विस्तृत ग्रामीण जाळे पसरलेले असून, त्यांच्याकडे जमीन, इमारत आणि साठवण सुविधांसारख्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. या विद्यमान पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून घेत ते जनऔषधी केंद्रांची स्थापना करून ती चालवू शकतात. या पायाभूत सुविधांमुळे या पतसंस्थांना दुर्गम भागात, जिथे अशा प्रकारच्या सुविधा मर्यादित आहेत अशा ठिकाणी परवडणाऱ्या दरांतील औषधांची केंद्रे म्हणून सेवा देणे शक्य होणारी बाब आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची प्रस्थापित झालेली विश्वासार्हता आणि त्यांचे ग्रामीण जनतेशी जोडलेले नाते यामुळे या केंद्रांच्या यशस्वितेचीही सुनिश्चिती होण्यात मदत होत आहे.

ही योजना भारत सरकारच्या औषधनिर्माण विभागाद्वारे राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत संबंधित जनऔषधी केंद्रांना फार्मास्युटिकल्स अँड मेडिकल डिव्हाईसेस ब्युरो ऑफ इंडिया (PMBI) कडून केलेल्या मासिक खरेदीच्या 20% इतक्या प्रमाणात या केंद्रांना प्रोत्साहनपर आर्थिक सहकार्य दिले जाते. साठ्यासंबंधीच्या अनिवार्य अटींच्या अधीन राहून, दरमहा 20,000 रुपये इतक्या  मर्यादेपर्यंत हे सहाय्य दिले जाते. केंद्र मालकांना प्रत्येक औषधांच्या कमाल किरकोळ विक्री मूल्यावरही (करांव्यतिरिक्त) 20%  सवलत दिली जाते. याव्यतिरिक्त औषध विक्रेत्यांना त्यांच्या दुकानात सामान्यतः विकल्या जाणार्‍या संबंधित वैद्यकीय उत्पादनांची विक्री करण्याची परवानगीही दिली गेली आहे. या तरतुदींच्या माध्यमातून  प्राथमिक कृषी केंद्रांद्वारे चालवली जाणारी जनऔषधी केंद्रे दीर्घकाळ सुरु राहतील आणि ती नफ्यात राहतील याची सुनिश्चिती केली गेली आहे.

ही योजना गुणवत्तापूर्ण आरोग्य विषयक सेवा सर्वांना समानतेने उपलब्ध करून देण्याच्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाअंतर्गत असलेल्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातल्या वंचित जनतेपर्यंत परवडणाऱ्या दरातील औषधे पोहोचू लागली आहेत, आणि या माध्यमातून व्यापक सार्वजनिक आरोग्य उद्दिष्टे पूर्ण करण्यातही मदत होऊ लागली आहे.

प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि जनऔषधी केंद्रांच्या एकात्मिकीकरणामुळे छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवरचा वैद्यकीय खर्चाचा भारही कमी होऊ लागला असून, यामुळे त्यांचे  आर्थिक सक्षमीकरणही होऊ लागले आहे. यामुळे हे शेतकरी कृषी उत्पादकतेसाठी आपल्याकडील अधिकची संसाधने उपयोगात आणू शकले आहे. या योजनेमुळे प्राथमिक कृषी पतंसंस्था स्तरावरही रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असून, यामुळेही या संस्था अतिरिक्त महसूल मिळवण्याच्या दृष्टीने सक्षम झाल्या आहेत.

प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या ग्रामीण भागात पसरलेल्या विस्तृत जाळ्याच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात राहणाऱ्या देशातील मोठ्या लोकसंख्येला जनऔषधी केंद्रांच्या सेवा पुरवण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने समोर ठेवले आहे.

ही माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

 

* * *

S.Patil/T.Pawar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2115424) Visitor Counter : 28