संसदीय कार्य मंत्रालय
नेवा को राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं की विधायी कार्यवाही को कागज रहित बनाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है
Posted On:
26 MAR 2025 5:29PM by PIB Delhi
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) एक डिजिटल पहल है जिसे सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की विधायी कार्यवाही को शुरू से अंत तक कागज रहित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह लाइव-स्ट्रीमिंग सत्रों, बहसों के रिकॉर्ड, विधायी कार्यवाही और अन्य महत्वपूर्ण विधायी दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
नेवा प्लेटफ़ॉर्म पर विधायी निकायों के प्रमुख संसदीय/विधायी कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेजों की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है, इसमें व्यवसाय की सूची, प्रश्न और उनके उत्तर, नोटिस, बहस, कार्यवाही, विधेयक, समिति की रिपोर्ट और प्रस्तुत किए गए पत्र आदि शामिल हैं।
नेवा पब्लिक पोर्टल पहले से ही 23 भाषाओं में उपलब्ध है ताकि व्यापक पहुँच सुनिश्चित की जा सके और भाषाई समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके।
क्षमता निर्माण उपायों के तहत, कार्यशालाएं-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि सभी हितधारकों यानी सदस्यों, विधानमंडलों के कर्मचारियों और सरकारी विभागों को इस एप्लिकेशन के बारे में जानकारी दी जा सके। इसके अलावा, इस परियोजना के तहत हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए ई-लर्निंग सह ई-सुविधा केंद्र यानी नेवा सेवा केंद्र (एनएसके) स्थापित किए गए हैं।
यह जानकारी संसदीय कार्य राज्य मंत्री और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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एमजी/केसी/जेएस
(Release ID: 2115411)