जल शक्ति मंत्रालय
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संसद प्रश्न: एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को पेयजल कनेक्शन

Posted On: 24 MAR 2025 12:23PM by PIB Delhi

अगस्त 2019 से भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को शामिल करने के बाद जल जीवन मिशन (जेजेएम) को कार्यान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य कार्यात्मक नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति का प्रावधान करना है। इसका मतलब अनुसूचित जाति (एससी) सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की सेवा स्तर पर, निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) का पानी उपलब्ध कराना है।

जेजेएम ग्रामीण परिवारों की कवरेज के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण का पालन करता है। इसके अलावा, जेजेएम के तहत फंड आवंटित करते समय, ग्रामीण एससी/एसटी आबादी के लिए 10 प्रतिशत वेटेज दिया जाता है, ताकि उनके कवरेज को प्राथमिकता दी जा सके। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एससी/एसटी केंद्रित गांवों के कवरेज को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एससी बहुल बस्तियों में 215.75 लाख ग्रामीण परिवारों में से 17.03.2025 तक 172.86 लाख (80.12 प्रतिशत) से अधिक परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान किया गया है। 17.03.2025 तक एससी केंद्रित क्षेत्रों में नल के पानी के कनेक्शनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण नीचे दिया गया है । अनुसूचित जाति (एससी) के घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए जाने का विवरण भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, जेजेएम के तहत वार्षिक आवंटन निधि का 22 प्रतिशत अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए निर्धारित किया गया है। जेजेएम के तहत आवंटित निधियों और अनुसूचित जाति उप योजना के तहत राज्यों द्वारा निकाली गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष

संशोधित अनुमान के अनुसार आवंटन

वास्तविक उपयोग

एससीएसपी के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्राप्त धनराशि

2019-20

10,000.66

10,000.44

2,200.15

2020-21

11,000

10,999.94

2,508.90

2021-22

45,011

40,125.64

8,826.30

2022-23

55,000

54,839.79

12,100

2023-24

70,000

69,992.34

15,400

2024-25*

22,694

22,485.88

4,967.68

*17.03.2025 तक

जल एक राज्य विषय है, इसलिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं की योजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कई समीक्षा बैठकों, क्षेत्र की यात्राओं आदि के माध्यम से सलाह दी गई है कि वे सभी ग्रामीण घरों में आपूर्ति किए जाने वाले पानी की मात्रा, गुणवत्ता और नियमितता सहित अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान किए जाने वाले नल के पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता सुनिश्चित करें। इसके अलावा, अनुसूचित जाति के घरों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने में राज्यों के बीच असमानता के संबंध में ऐसी कोई जानकारी अभी तक इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

यह जानकारी आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमण्णा द्वारा दी गई।

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अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन की राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रवार स्थिति

(17.03.2025 तक)

(संख्या लाख में)

क्र. सं.

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश

आज की तिथि तक अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में कुल ग्रामीण परिवार

नल जल कनेक्शन वाले परिवार

नल जल कनेक्शन वाले परिवारों का प्रतिशत

1.

आंध्र प्रदेश

10,76,109

8,66,799

80.55

2.

अरुणाचल प्रदेश

537

537

100

3.

असम

4,00,142

3,25,656

81.39

4.

बिहार

10,43,246

10,17,893

97.57

5.

छत्तीसगढ

4,13,876

3,35,423

81.04

6.

गुजरात

68,154

68,154

100

7.

हरियाणा

2,71,423

2,71,423

100

8.

हिमाचल प्रदेश

3,98,942

3,98,942

100

9.

जम्मू और कश्मीर

1,35,923

99,965

73.55

10.

झारखंड

5,12,392

2,89,827

56.56

11

कर्नाटक

10,98,150

8,88,010

80.86

12.

केरल

75,740

38,674

51.06

13.

लद्दाख

46

46

100

14.

मध्य प्रदेश

6,99,215

4,47,931

64.06

15.

महाराष्ट्र

4,11,045

3,61,997

88.07

16.

मणिपुर

10,141

6,935

68.39

17.

मेघालय

2,283

1,925

84.32

18.

नगालैंड

33

33

100

19.

ओडिशा

7,78,478

6,01,604

77.28

20.

पुदुचेरी

19,581

19,581

100

21.

पंजाब

14,45,338

14,45,338

100

22.

राजस्थान

8,52,522

5,38,440

63.16

23.

सिक्किम

3,363

3,186

94.74

24.

तमिलनाडु

29,11,232

26,14,667

89.81

25.

तेलंगाना

3,22,071

3,22,071

100

26.

त्रिपुरा

1,41,563

1,26,483

89.35

27.

उत्तर प्रदेश

37,32,330

32,69,624

87.6

28.

उत्तराखंड

2,20,447

2,12,791

96.53

29.

पश्चिम बंगाल

45,30,321

27,12,474

59.87

 

कुल

2,15,74,643

1,72,86,429

80.12

स्रोत: जेजेएम – आईएमआईएस एचएच: घरेलू

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