पीएम-डिवाइन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में संबंधित राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा निष्पादित किया जाता है और इन परियोजनाओं की निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/आईए की होती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर पीएम-डिवाइन के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी बारीकी से नजर रखता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय /एनईसी के अधिकारी चुनिंदा परियोजनाओं का नियमित आधार पर निरीक्षण करते हैं।

मंत्रालय द्वारा सभी 08 पूर्वोत्तर राज्यों में क्षेत्रीय तकनीकी सहायता इकाइयां (एफटीएसयू) स्थापित की गई हैं, जो नियमित रूप से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखती हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के गति शक्ति पोर्टल पर परियोजनाओं के डेटाबेस को बनाए रखती हैं और उसे अद्यतन करती हैं, तथा जारी परियोजनाओं का निरीक्षण भी करती हैं।

निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने तथा पीएम-डिवाइन सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए परियोजना गुणवत्ता निरीक्षक/तृतीय पक्ष तकनीकी निरीक्षण (पीक्यूएम/टीपीटीआई) इकाइयों को नियुक्त किया गया है।

पीएम-डिवाइन के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए आईआईटी, एनआईटी आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा परियोजना की डीपीआर की जांच की आवश्यकता होती है और उसके बाद एसएलईसी और ईआईएमसी द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि परियोजना में स्थिरता योजना, लक्षित सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी), पर्यावरण और वन मंजूरी आदि जैसी वैधानिक मंजूरी शामिल है ताकि पीएम-डिवाइन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हों।

पीएम-डिवाइन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, संपर्क और आजीविका से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में सुधार करती हैं।

यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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