नवी दिल्ली, 18 मार्च 2025

केंद्र सरकार सायबर संरक्षण अधिक बळकट करण्यासाठी सातत्याने वित्तीय क्षेत्रातील नियामक तसेच इतर संबंधित भागधारकांशी चर्चा करत आहे. सायबर गुन्ह्यांशी व्यापक आणि समन्वयीत पद्धतीने लढा देण्याच्या दृष्टीने कायदे अंमलबजावणी संस्थांना (एलईएज)एक आराखडा आणि परिसंस्था निर्माण करून देण्यासाठी केंद्रीय गृह  मंत्रालयाने भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राची (आय4सी) संलग्न कार्यालय स्वरुपात स्थापना केली आहे. सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांची माहिती देणे जनतेला शक्य व्हावे म्हणून एमएचएने https://cybercrime.gov.in  हे राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल देखील सुरु केले आहे. या पोर्टलवर नोंदवण्यात आलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या घटना कायद्यातील तरतुदींनुसार पुढील कारवाईसाठी स्वयंचलित पद्धतीने संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांतील एलईएजकडे वर्ग केल्या जातील. आर्थिक घोटाळ्यांची तात्काळ माहिती देण्यासाठी तसेच फसवणूक करणाऱ्यांतर्फे पैसे काढून घेणे थांबवण्यासाठी ‘नागरिक वित्तीय सायबर घोटाळे माहिती आणि व्यवस्थापन यंत्रणा’ सुरु करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 13.36 लाख तक्रारींबाबत केलेल्या कार्यवाहीमुळे तक्रारदारांचे सुमारे 4386 कोटी रुपये वाचवण्यात यश आले आहे.त्याशिवाय, गृह मंत्रालयाने  बँका तसेच वितीय संस्थांच्या सहयोगातून संशयित  सायबर गुन्हेगारांची ओळख पटवणारी नोंदवही देखील सुरु केली आहे.

डिजिटल हस्तांतरणाची सुरक्षितता आणखी वाढवण्यासाठी, केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) तसेच भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट्स महामंडळ (एनपीसीआय) यांच्यातर्फे वेळोवेळी विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. वेब आणि मोबाईल अॅप धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आरबीआयने फेब्रुवारी 2021 मध्ये डिजिटल पेमेंट सुरक्षितता नियंत्रणाबाबत महादिशानिर्देश जारी केले आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बँकांना इंटरनेट, मोबाईल बँकिंग, कार्ड पेमेंट इत्यादींसारख्या पैसे भरण्याच्या विविध मार्गांसाठी सामायिक किमान सुरक्षा मापदंड लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सायबर गुन्हे करून पैशाची अफरातफरी करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘म्युलहंटर’ हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित साधन देखील सुरु केले असून बँका तसेच वित्तीय संस्थांनी त्याचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे, एनपीसीआयने देखील एक साधन वापरण्याची सुरुवात केली असून युपीआय व्यवहार सुरक्षित करण्यासाठी ग्राहकाचा मोबाईल क्रमांक आणि ते साधन यांच्यातील बंध, पीआयएनच्या माध्यमातून दोन घटकी प्रमाणीकरण, दैनंदिन व्यवहारांची मर्यादा, युज केसेससाठी मर्यादा आणि नियम इत्यादी उपायांचा वापर सुरु केला आहे. एनपीसीआयतर्फे सर्व बँकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग आधारित नमुन्यांचा वापर करून धोक्याचा इशारा देऊन असे व्यवहार थांबवणारे घोटाळा निरीक्षण साधन देखील पुरवण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँक तसेच इतर सर्व बँकांनी लघु संदेश, रेडिओ जाहिराती, सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी प्रचार इत्यादींच्या माध्यमातून जागरुकता मोहिमा देखील हाती घेतल्या आहेत.

राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तराद्वारे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आज ही माहिती दिली.

N.Chitale/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com