सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन हुआ है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। विवरण नीचे दिया गया है:

1. भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने 23.09.2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी थी।
2. उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 12.05.2021 को देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य आयातित बैटरियों पर निर्भरता को कम करना और भारत के स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी संक्रमण का समर्थन करने के लिए उन्नत रसायन सेल के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, 2 साल की अवधि के बाद 5 साल की अवधि के लिए 50 गीगावॉट घंटे की क्षमता के लिए कुल बजटीय परिव्यय ₹18,100 करोड़ है।

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है।

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