मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए  के अनुमानित लागत पर वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

उप-योजना के चार घटक हैं, अर्थात् घटक 1-क: मात्स्यिकी क्षेत्र को व्यवस्थित रूप देना और कार्यशील पूंजी वित्तपोषण के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों तक मात्स्यिकी सूक्ष्म उद्यमों(माइक्रोएंटरप्राइज) की पहुंच को सुविधाजनक बनाना, घटक 1-ख: जलकृषि बीमा लाभ को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना, घटक 2: मात्स्यिकी क्षेत्र मूल्य श्रृंखला(वैल्यू चेन) दक्षताओं में सुधार के लिए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करना , घटक 3: मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और उनका विस्तार करना, और घटक 4: परियोजना मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग ने 11.09.2024 को पीएम-एमकेएसएसवाई के तहत नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) लॉन्च किया है। एनएफडीपी का उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए कार्य-आधारित डिजिटल पहचान और डेटाबेस के निर्माण के माध्यम से भारतीय मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र को व्यवस्थित बनाना है। यह संस्थागत ऋण तक पहुँच, मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सुदृढ़ करने, जलकृषि बीमा को प्रोत्साहित करने, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन, मात्स्यिकी की ट्रेसबिलिटी प्रणाली और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 'वन-स्टॉप' सोल्यूशन के रूप में भी कार्य करता है। एनएफडीपी के तहत अब तक 20,25,676 मछुआरों, सूक्ष्म उद्यमों, एफएफपीओ और कंपनियों को पंजीकृत किया गया है। राज्यवार पंजीकरण का विवरण अनुबंध I में दिया गया है।

प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि-साह योजना (पीएम-एमकेएसएसवाई) घटक 1क के तहत मत्स्य श्रमिकों/उद्यमों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम बनाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए प्रावधान प्रदान करती है। एनएफडीपी के तहत, क्रेडिट फैसिलिटेशन मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसे लागू किया गया है। लाभार्थी एनएफडीपी पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब तक, लाभार्थियों से 4066 लीड आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 129 आवेदन आंध्र प्रदेश से हैं और उन पर आवश्यक विचार हेतु बैंकों को भेज दिया गया है।

 

अनुबंध- I

 

भारत में नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकरण का राज्यवार विवरण

 

क्र.सं.	राज्य	पंजीकरणों की कुल संख्या	व्यक्तियों की संख्या	संगठन की संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	3736	3728	8
2	आंध्र प्रदेश	225368	224336	1032
3	अरुणाचल प्रदेश	1621	1611	10
4	असम	209935	209518	417
5	बिहार	98095	97706	389
6	चंडीगढ़	196	195	1
7	छत्तीसगढ	18644	18485	159
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1419	1413	6
9	दिल्ली	509	490	19
10	गोवा	1934	1928	6
11	गुजरात	87954	87698	256
12	हरयाणा	7446	7435	11
13	हिमाचल प्रदेश	7728	7692	36
14	जम्मू और कश्मीर	25095	25081	14
15	झारखंड	25144	24939	205
16	कर्नाटक	179146	176762	2384
17	केरल	237135	236863	272
18	लद्दाख	50	50	0
19	लक्षद्वीप	2213	2211	2
20	मध्य प्रदेश	65589	65002	587
21	महाराष्ट्र	207715	205966	1749
22	मणिपुर	18414	18280	134
23	मेघालय	20220	20185	35
24	मिजोरम	3148	3138	10
25	नगालैंड	5101	5087	14
26	ओडिशा	139357	139145	212
27	पुदुचेरी	5625	5622	3
28	पंजाब	4070	4065	5
29	राजस्थान	4788	4780	8
30	सिक्किम	1778	1774	4
31	तमिलनाडु	109685	109585	100
32	तेलंगाना	110038	109456	582
33	त्रिपुरा	76408	76307	101
34	उत्तर प्रदेश।	63541	63264	277
35	उत्तराखंड	10228	10125	103
36	पश्चिम बंगाल	46603	46526	77
	कुल	2025676	2016448	9228

 

यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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