आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेची (ILO) 353 वी प्रशासकीय बैठक 10  मार्च ते 20 मार्च 2025 दरम्यान स्वित्झर्लंडमधील जिनिव्हा येथे होत आहे. या  बैठकीत आयएलओचे त्रिपक्षीय घटक म्हणजेच सरकार, कामगार आणि नियोक्ते यांचे प्रतिनिधी एका मंचावर आले आहेत, जेणेकरून त्यांना कार्यस्थळ (कामाची जागा) आणि आयएलओच्या प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा आणि विचार विनिमय करता येईल.

भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने जागतिक स्तरावर कामगार कल्याण, सामाजिक न्याय आणि दर्जेदार रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या सामायिक जाहीरनाम्याला पुढे नेण्यासाठी भारताची कामगिरी, शिकवण  आणि दृष्टिकोनांचे दर्शन घडवून आणणाऱ्या प्रमुख मुद्द्यांवर अनेक विचारांची देवाणघेवाण  केली.

सामाजिक विकासासाठी दुसरी जागतिक शिखर परिषद

या वर्षाच्या अखेरीस कतारमधील दोहा येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या नेतृत्वाखालील सामाजिक विकासासाठी दुसऱ्या जागतिक शिखर परिषदेच्या आयोजनासाठी भारताने आयएलओला पाठिंबा दिला, कारण या परिषदेचा उद्देश 2030  च्या सामाजिक विकास धोरणाच्या सामाजिक परिमाणांना बळकटी देणे हा आहे. सामाजिक न्याय आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यातील भारताची प्रेरणादायी प्रगती यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.  भारताने त्याचे सामाजिक संरक्षण, व्याप्ती दुप्पट करून 48.8 टक्के केले आहे, ज्यामुळे सरासरी जागतिक सामाजिक संरक्षण व्याप्ती 5  टक्क्यांहून अधिक वाढली आहे.

या संदर्भात, भारतातील प्रमुख संस्था आणि योजना जसे की EPFO (7.37 कोटी योगदान देणारे सदस्य), ESIC (14.4 कोटी लाभार्थी), ई-श्रम पोर्टल (30.6 कोटी नोंदणीकृत असंघटित सदस्य), पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (60  कोटी लाभार्थी) आणि लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (81.35 कोटी लाभार्थ्यांना अन्न सुरक्षा) यांचे योगदान विचारात घेण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे उचित स्थलांतर धोरण  आणि कृती आराखडा

स्थलांतर करणाऱ्या कामगारांच्या मूळ देशांपैकी एक आणि सर्वाधिक रक्कम पाठविणारा  देश म्हणून भारताने सुव्यवस्थित, कौशल्य-आधारित स्थलांतर मार्गांना चालना देण्यासाठी मोठ्या जागतिक सहकार्यासाठी देत असलेल्या आपल्या समर्थनाचा पुनरुच्चार केला.दोन देशांतील कामगारांचे स्थलांतर आणि सामाजिक सुरक्षा करारांद्वारे स्थलांतरित कामगारांसाठी सामाजिक संरक्षण आणि हक्क सुरक्षित करण्यासाठी जागतिक पातळीवर गती निर्माण करण्याच्या दिशेने प्रयत्न वाढवण्याचे भारताने आयएलओला आवाहन केले.जागतिक युतीतील एक प्रमुख भागीदार म्हणून भारताकडून ILO आधारित ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस अंतर्गत प्रथम स्थलांतर या विषयावर त्रिपक्षीय जागतिक मंच (ग्लोबल फोरम ऑन मायग्रेशन) स्थापन करण्याच्या ILO च्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यात आला.

रसायनांसाठी जागतिक स्तरावर कृती आराखडा

पृथ्वीला  रसायने आणि कचऱ्यापासून मुक्त ग्रह म्हणून सुनिश्चित करण्यासाठी, कामगार, समुदाय आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी भारताने अग्रणी भूमिका बजावण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली.बॉन घोषणेचा पाठपुरावा करण्यासाठी आयएलओने केलेल्या कार्याची प्रशंसा केली.

कारखाना कायदा, 1948 आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य परिस्थिती संहिता, 2020 यासह कामगार आणि समुदायांचे आरोग्य आणि सुरक्षेसाठी भारताने घेतलेले महत्त्वाचे पाऊल अधोरेखित करण्यात आले.विकसित भारत 2047 च्या कृती आराखड्यांतर्गत अपघातप्रवण आणि धोकादायक (MAH) युनिट्स मधील कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या क्षमता-निर्माण उपायांवर प्रकाश टाकण्यात आला.

भारतीय शिष्टमंडळाने आयएलओचे महासंचालक आणि वरिष्ठ तज्ञ आणि इतर देशांच्या प्रतिनिधींशी भारताला स्वारस्य असलेल्या कामगार आणि रोजगार विषयांवर अनेक द्विपक्षीय चर्चा केल्या.

महासंचालक-आयएलओ यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चा

भारत सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या सचिव सुमिता डावरा यांनी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे महासंचालक.गिल्बर्ट एफ.हाऊंगबो यांची भेट घेतली आणि सामाजिक न्यायाला चालना देण्याच्या  जागतिक सहकार्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ म्हणून उदयास आलेल्या  ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस या त्यांच्या प्रमुख उपक्रमाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले, तसेच सामाजिक संरक्षण  योजनेचे मूल्यांकन करताना आयएलओने इतर‌ लाभांचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे,याचा देखील  पुनरुच्चार केला.

भारताच्या सामाजिक संरक्षण क्षेत्रात अधिक अचूक मूल्यांकन करण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना- आयएलओच्या सहकार्याने राज्य विशिष्ट माहीती एकत्रिकरणाचा सराव सुरू केला आहे. " शाश्वत आणि समावेशक समाजांसाठी जबाबदार व्यवसाय" या प्रमुख भागीदारी हस्तक्षेपाला होकार दर्शवण्यात आला. गेल्या महिन्यात नवी दिल्ली येथे "सामाजिक न्यायावरील प्रादेशिक संवाद" यशस्वीरित्या आयोजित करून जागतिक भागीदारीमध्ये आघाडीची भूमिका बजावल्याबद्दल आयएलओच्या महासंचालकांनी भारताचे कौतुक केले. यामुळे इतर भागीदार देशांना भागीदारीच्या ध्येयधोरणात त्यांचे योगदान वाढवण्यासाठी प्रेरणा मिळाली आहे, असेही हौंगबो यांनी म्हटले आहे. जबाबदार व्यवसाय आचरण, राहणीमान, वेतन, देय आणि कामाच्या सामाजिकदृष्ट्या न्याय्य भविष्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता- एआयचा वापर भारतीय उद्योगाच्या सर्वोत्तम पद्धती बघता सामाजिक न्यायावरील आगामी वार्षिक मंचात सक्रीयपणे सहभागी होण्यासाठी हौंगबो यांनी भारताला आमंत्रित केले आहे. आयएलओ आणि ओईसीडीद्वारे व्यवसायांच्या आंतरराष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरणाच्या विकासावर व्यवहार्यता अभ्यास करण्यासाठी आयएलओला भारताने दिलेल्या पहिल्याच स्वैच्छिक आर्थिक पाठिंब्याबद्दलही महासंचालकांनी कौतुक केले.

भारताच्या नेतृत्वाखालील या उपक्रमामुळे भारतीय तरुणांसाठी जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील तसेच कौशल्ये आणि योग्यतेची परस्पर मान्यता मिळेल. आंतरराष्ट्रीय वर्गीकरणाचा विकास ही 2023 च्या भारताच्या G20 अध्यक्षपदाखाली G20 नेत्यांनी केलेली ऐतिहासिक वचनबद्धता आहे. राहणीमान, वेतन, कामगार कल्याण, मूल्य साखळींमध्ये चांगले काम निश्चित करणे आणि कार्यान्वित करणे या विषयावरही भारताने आयएलओसोबत भविष्यातील सहकार्यांवरही चर्चा केली. भारतीय शिष्टमंडळात कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे उपसंचालक राकेश गौर यांचा समावेश होता.

***

S.Patil/H.Kulkarni/S.Patgonakar/R.Dalekar/P.Kor

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com