कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय
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छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष सहायता

Posted On: 11 MAR 2025 6:55PM by PIB Delhi

कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय बढ़ाने और भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएँ/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)

2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)

4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)

5. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)

8. नमो ड्रोन दीदी

9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)

11. स्टार्ट-अप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर)

12. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)

13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएंडएफ)

16. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)

17. कृषि वानिकी

18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)

20. बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (एसएमएसपी)

21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)

22. कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम)

23. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम

25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन

26. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन

27. डिजिटल कृषि मिशन

28. राष्ट्रीय बांस मिशन

 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अभिसरण से अपनी आय दो गुना से अधिक बढ़ा ली है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77 वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एनएसएस के 77वें दौर (2018-19) में दी गई प्रति कृषि परिवार अनुमानित औसत मासिक आय 10,218 रुपये है।

घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्नानुसार है:

क्षेत्र

विभिन्न अवधि में औसत एमपीसीई (रु.)

2011-12 एनएसएस (68वां राउंड)

2023-2024

ग्रामीण

1,430

4,122

शहरी

2,630

6,996

ग्रामीण एमपीसीई के प्रतिशत के रूप में अंतर

83.9

69.7

 

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/आरपी/केसी/एसके


(Release ID: 2111071)
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