मिशन शक्ति के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) संबल प्रदान करने का एक घटक है। यह हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एक ही छत के नीचे एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता तथा मनो-सामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। यह योजना मांग आधारित है, इसलिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक ओएससी और उन जिलों में अतिरिक्त ओएससी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर अधिक है या जिनका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है या जिनकी आबादी अधिक है या जो आकांक्षी जिले हैं। वर्तमान में देश भर में 802 ओएससी या तो अपने भवन में या पहले से मौजूद सरकारी भवन या किराए के आवास में चालू हैं।

मंत्रालय ने मनो-सामाजिक परामर्श, लिंग आधारित हिंसा मामले प्रबंधन, लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए जागरुक करना और डैशबोर्ड परिचालन पर सत्रों की सुविधा के लिए एनआईपीसीसीडी, निमहंस, यूएनएफपीए, एनएएलएसए और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से विशेषज्ञ व्यक्तियों को शामिल करके वन स्टॉप सेंटर के पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए हैं।

ओएससी एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के अधीन है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) की एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए निर्धारित व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर धनराशि जारी की जा रही है।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

एमजी/आरपी/केसी/जेके/एसके

(Release ID: 2110939) Visitor Counter : 229