ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित सहायता प्रदान की जा सके। वर्ष 2024 तक पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित किए जाने वाले लक्षित मकानों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

पीएमएवाई-जी के तहत मार्च, 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य था, जिनमें से लगभग सभी मकानों को स्वीकृति दे दी गई है और वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक 2.69 करोड़ मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन” के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि मार्च 2025 तक 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के पहले के लक्ष्य के बकाया मकानों के साथ-साथ अतिरिक्त 2 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा सके।

पीएमएवाई-जी के तहत मार्च 2024 तक आवंटित लक्ष्यों की तुलना में 06 मार्च 2025 तक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार प्रगति अनुलग्नक II में दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक योजना के तहत जारी केंद्रीय हिस्से का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा अनुलग्नक III में दिया गया है।

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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