प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के तहत 2006-07 में इसकी शुरुआत से लेकर 2023-24 तक सीएपीएफ और राज्य पुलिस कर्मियों के बच्चों और विधवाओं के लिए कुल 49,189 छात्रवृत्तियाँ वितरित की गई हैं। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए पीएमएसएस की मेरिट सूची मार्च 2025 के बाद तैयार की जाएगी। कुल स्वीकृत राशि ₹1,39,96,72,276 (एक सौ उनतीस करोड़, छियानबे लाख, बहत्तर हजार, दो सौ छिहत्तर) में से, 2023-24 तक कुल ₹1,39,94,16,750 (एक सौ उनतीस करोड़, चौरानबे लाख, सोलह हजार, सात सौ पचास रुपये) वितरित किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना ने वित्तीय सहायता प्रदान करके अपने लाभार्थियों के शैक्षिक और रोजगार के अवसरों को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँचने में बाधाएँ कम होती हैं और छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है। 2019-20 से, इस योजना का विस्तार नक्सली या आतंकवादी हमलों में अपनी जान गंवाने वाले राज्य पुलिस कर्मियों के बच्चों को शामिल करने के लिए किया गया है।

सरकार ने समय-समय पर छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है: -

शैक्षणिक वर्ष	धनराशि
	लड़कियों के लिए	लड़कों के लिए
2006-07 से 2011-12	₹ 1,500/- प्रति माह.	₹ 1,250/- प्रति माह.
2012-13 से 2018-19	₹ 2,250/- प्रति माह.	₹ 2,000/- प्रति माह.
2019-20 से आगे	₹ 3,000/- प्रति माह.	₹ 2,500/- प्रति माह.

 

यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

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