सरकार इस बात से सहमत है कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कलपुर्जों के निर्माताओं को प्रोत्साहित करके और चार्जिंग/स्वैपिंग बुनियादी ढांचे के माध्यम से, देश में ईवी के लिए दीर्घकालिक व्यवहार्यता और महत्वपूर्ण भविष्य की विकास क्षमता वाले कई उत्पादकों को बाजार में लाया जा सकता है। सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। विवरण निम्नानुसार है:

1. भारत में ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (पीएलआई-ऑटो): सरकार ने 25,938 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स उद्योग के लिए 15.09.2021 को इस योजना को मंजूरी दी।
2. भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना चरण- II: सरकार ने 01.04.2019 से 11,500 करोड़ रुपये के कुल बजटीय समर्थन के साथ इस योजना को लागू किया है। इसका उद्देश्य ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-4डब्ल्यू, ई-बसों और ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित करना है।
3. एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएलआई योजना: सरकार ने 12.05.2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के विकास के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य 50 गीगावाट घंटे वाली एसीसी बैटरियों के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करना है।
4. पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्युशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम, ई-ड्राइव) योजना: इस योजना को 29.09.2024 को ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-ट्रक, ई-बस, ई-एम्बुलेंस, ईवी पीसीएस और वाहन परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को समर्थन देने के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था।
5. पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना: इस योजना को 28.10.2024 को अधिसूचित किया गया और इसका परिव्यय 34,333 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती में मदद करना है। इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान की गारंटी प्रदान करना है।
6. भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई): भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को 15.03.2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को कम से कम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा तथा तीसरे वर्ष के अंत में कम से कम 25 प्रतिशत डीवीए तथा पांचवें वर्ष के अंत में 50 प्रतिशत डीवीए हासिल करना होगा।

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

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