भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) एक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का संचालन करता है, जिसका नाम है “उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम”। इस योजना के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि के बाद 5 वर्ष की अवधि के लिए 50 गीगावॉट की क्षमता के लिए कुल परिव्यय 18,100 रुपए करोड़ है। कुल 40गीगावॉट दो किस्तों में  चार PLI लाभार्थियों को आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त जुलाई 2024 में ईजीओएस  की सिफारिश के अनुसार एमएचआई  ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम एन आर आई) के परामर्श से ग्रिड स्केल स्टेशनरी स्टोरेज (जी एस एस एस ) अनुप्रयोगों के लिए शेष 10 गीगावॉट  क्षमता के लिए बोली दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की। योजना का विवरण यहां देखा जा सकता है: https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage ।

पीएलआई एसीसी योजना के उद्देश्य हैं:

1. स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना

2. लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना

3. स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ावा देना

4. निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करना

5. एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना तथा रोजगार एवं आर्थिक विकास उत्पन्न करना।

स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य आयातित बैटरियों पर निर्भरता को कम करना है जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य को समर्थन मिलता है। पीएलआई एसीसी योजना अंतिम उपयोग से अलग है क्योंकि यह ईवी क्षेत्र, रक्षा, भंडारण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा करती है।

पीएलआई एसीसी योजना लाभार्थी फर्मों को योग्य निवेश मानकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित करती है और यह योजना नियत तिथि से पांच वर्षों के भीतर कम से कम 60% मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जोर देती है जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करती है। इस फोकस से घरेलू सेल घटक निर्माताओं को स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करके, तकनीकी प्रगति विकसित करके और आयात निर्भरता को कम करके लाभ मिलने की उम्मीद है।

पीएलआई एसीसी योजना के कार्यान्वयन से विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा होने का अनुमान है। पीएलआई एसीसी लाभार्थियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31.01.2025 तक 30 गीगावॉट एसीसी क्षमता के लिए 809 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है।

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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