कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रधानमंत्री के प्रगति बैठक के निर्देशों के अनुसरण में डीएआरपीजी सेवा वितरण में सुधार और सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए 10 राज्यों के सेवा के अधिकार आयुक्तों के साथ सहयोग को बढ़ाएगा
राज्यों के आरटीएस पोर्टलों को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के विकल्प अपनाए जाएंगे और वेब एपीआई के माध्यम से रिवर्स एकीकरण को आगे बढ़ाया जाएगा
राज्य सरकारों की सेवा वितरण में सुधार के लिए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर नागरिकों की शिकायतों का आंकलन किया जाएगा और ऐसी सेवाओं को अधिसूचित करने/सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए सेवा के अधिकार आयुक्तों के साथ साझा किया जाएगा
सेवा के अधिकार आयुक्तों के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रणालियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा
प्रविष्टि तिथि:
06 MAR 2025 5:00PM by PIB Delhi
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 26 दिसंबर, 2024 को प्रगति समीक्षा बैठक में निर्देशों के अनुसरण में, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सेवा वितरण में सुधार और सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए 10 राज्यों के सेवा का अधिकार आयुक्तों के साथ अपने सहयोग को बढ़ाया है।
इस पहल के भाग के रूप में, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग निम्नलिखित गतिविधियां करेगा:
- राज्यों के आरटीएस पोर्टलों को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के विकल्प अपनाए जाएंगे और वेब एपीआई के माध्यम से विपरीत एकीकरण को आगे बढ़ाया जाएगा।
- राज्य सरकारों की सेवा वितरण में सुधार के लिए सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर नागरिक शिकायतों का आंकलन किया जाएगा और ऐसी सेवाओं को अधिसूचित करने/सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए सेवा के अधिकार आयुक्तों के साथ साझा किया जाएगा।
- सेवा के अधिकार आयुक्तों के माध्यम से सेवा वितरण में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रणालियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
सेवा के अधिकार आयुक्तों ने कहा कि सेवा वितरण में दक्षता और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में प्राप्त शिकायतों की संख्या में भिन्नता है। उन्होंने सेवा वितरण से संबंधित सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में दर्ज शिकायतों की श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेवा वितरण में सुधार के कुशल तरीकों पर विचार-विमर्श किया। सीपीजीआरएएमएस के ज्ञान भागीदार के रूप में प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने अधिकारियों के कौशल को पुनः विकसित करने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए नई पद्धति की शुरुआत की है। यह परिकल्पना की गई है कि सीपीजीआरएएमएस और राज्यों के आरटीएस आयुक्तों के बीच अधिक समन्वय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायत निवारण में नागरिक संतुष्टि के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
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एमजी/केसी/एजे/एसके/ओपी
(रिलीज़ आईडी: 2108899)
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