केंद्रीय बजट 2025-26 पर बजट-उपरांत वेबिनार के हिस्से के रूप में 'लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश' विषय पर 'सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी' पर आज आउटरीच सत्र आयोजित किया गया। इसने देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में इन पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव को रेखांकित किया। इसमें इस बात की जानकारी दी गई कि ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब, डिजिटल साक्षरता, टेलीमेडिसिन और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सक्षम करके, ये पहल शहरी-ग्रामीण डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद करेगी और निर्बाध कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और आर्थिक अवसरों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाएगी। इससे ग्रामीण भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ हो जाएगी।

सरकार द्वारा भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा के साथ, दूरसंचार विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की भागीदारी के साथ, इंटरैक्टिव सत्र में डिजिटल विभाजन को पाटने पर विस्तार से चर्चा हुई।  सत्र में भारत के डिजिटल समावेशन के मिशन को बढ़ाने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, डोमेन विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाया गया।

वेबिनार को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि सरकार ने लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश को बुनियादी ढांचे और उद्योगों के समान ही प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि लोगों में निवेश का दृष्टिकोण तीन स्तंभों - शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा - पर खड़ा है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देशभर के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।  उन्होंने केंद्रीय बजट 2025-26 के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण की भी जानकारी दी जो सरकार द्वारा किए गए सुधार-उन्मुख एजेंडे के अनुरूप है।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने अपने संबोधन में इस बात की जानकारी दी कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी "परिवर्तन लाएगी जो ग्रामीण भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और शासन को फिर से परिभाषित करेगा। ऐसा परिवर्तन जो लाखों लोगों की आकांक्षाओं को सशक्त करेगा, अवसर और पहुंच के बीच के अंतर को पाट देगा।” उन्होंने कहा कि इस ब्रॉडबैंड नेटवर्क में 16.1 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क है।

श्री सिंधिया ने बताया कि "अब हम डिजिटल राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को न केवल शेष भारत के साथ, बल्कि दुनिया के साथ जुड़ने की अनुमति देगा"।  उन्होंने जोर देकर कहा कि "और अगर हम सीधे तीन क्षेत्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और शासन, और आर्थिक सशक्तीकरण को देखें, तो यह सामाजिक क्रांति, विकास क्रांति से कम नहीं है।" उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप सार्वभौमिक डिजिटल पहुंच का दृष्टिकोण और अवसर में समानता का वादा साकार होगा।

मंत्री ने कहा कि इस परिवर्तन का पहला क्षेत्र शिक्षा है। उन्‍होंने कहा कि यह डिजिटल सुपर हाईवे हमारे बच्चों को स्मार्ट कक्षाओं, एआई संचालित शिक्षण, आभासी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ दुनिया के साथ जुड़ने की अनुमति देगा।
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात पर बल दिया कि यह पहल आर्थिक अवसरों को खोलेगी, लोगों को सशक्त बनाएगी और ग्रामीण भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देगी।

श्री सिंधिया ने विस्तार से बताया कि इसी तरह, स्वास्थ्य के मामले में, यह डिजिटल सुपरहाइवे वास्तव में जीवन बचाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, “यह भारतनेट कार्यक्रम हमारे देश भर में प्रत्‍येक भारतीय के दरवाजे पर टेलीमेडिसिन, ई-परामर्श, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की अनुमति देगा। ग्रामीण मरीजों को अब जिला अस्पतालों में जाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वर्चुअल नेटवर्क पर रेफरल, डॉक्टर से मिलने का समय और उनकी हर समस्या का इलाज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो सकेगा।"

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि तीसरा क्षेत्र हमारे प्रत्येक नागरिक के लिए आर्थिक सशक्तिकरण और अवसरों को अनलॉक करने का मुद्दा है।

सचिव (दूरसंचार) डॉ. नीरज मित्तल ने चर्चाओं का सारांश देते हुए कहा कि ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एआई-संचालित शिक्षण उपकरणों और अन्य डिजिटल साक्षरता पहलों तक पहुंच से शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को लाभ होगा, जिससे सीखने की गुणवत्ता बढ़ेगी।  सत्र में मिले सुझावों के संदर्भ में, उन्होंने बताया कि हमें वास्तव में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने, अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री प्रदान करने और यह देखने की जरूरत है कि 5जी और 6जी जैसी अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियां विद्यार्थियों के ज्ञान ग्रहण में सुधार के लिए स्कूलों में एआर, वीआर, उच्च बैंडविड्थ तकनीक कैसे ला सकती हैं।

स्वास्थ्य सेवा के मोर्चे पर, डॉ. मित्तल ने कहा कि चर्चाओं ने दूरस्थ परामर्श, डिजिटल इंटरैक्शन और बेहतर रोग प्रबंधन को सक्षम करके ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल अंतर को पाटने में टेलीमेडिसिन की भूमिका को रेखांकित किया। डॉ. मित्तल ने कहा कि प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि ई-संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता, निदान को सक्षम कर सकते हैं और ग्रामीण रोगियों के दरवाजे पर तृतीयक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल डिजिटल विभाजन को पाटने, ग्रामीण कार्यबल को सशक्त बनाने और शासन तथा सेवा वितरण को मजबूत करने में सहायता करेगी।
भारतनेट कार्यक्रम

देश भर में मांग के आधार पर सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) और जीपी से परे गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्‍य ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा, ई-कॉमर्स, टेलीमेडिसिन आदि के माध्यम से शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं, कृषि में नवाचारों आदि को बढ़ावा देने, ज्ञान और कौशल के प्रसार, ग्रामीण आबादी की समग्र भलाई है।

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को अब आईपी-एमपीएलएस नेटवर्क के साथ रिंग टोपोलॉजी का उपयोग करके डिजाइन, निर्मित, संचालन और रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल के तहत शुरू किया जा रहा है। साथ ही भारतनेट चरण- I और चरण- II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, अछूते जीपी में नेटवर्क का निर्माण, 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव तथा भारतनेट उपयोग भी शामिल है। बीएसएनएल को भारतनेट परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। भारतनेट कार्यक्रम के तहत, अगले पांच वर्षों में भारतनेट उद्यमी (बीएनयू) मॉडल का उपयोग करके स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ियों, पंचायत कार्यालयों आदि सहित सरकारी संस्थानों को कवर करने के लिए प्राथमिकता के साथ सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1.50 करोड़ ग्रामीण होम फाइबर कनेक्शन प्रदान किए जाने हैं।
भारतनेट उद्यमी का उपयोग गांव से घरों/संस्थानों/उद्यमों तक अंतिम-मील कनेक्टिविटी प्रदान करने और बनाए रखने के लिए किया जाएगा। नए होम फाइबर कनेक्शन सक्रिय करने के लिए बीएनयू को एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। सेवाओं की निरंतरता को प्रोत्साहित करने के लिए, बीएनयू को मासिक राजस्व का एक हिस्सा भी प्राप्त होगा। बीएनयू ग्रामीण स्तर का उद्यमी, इंटरनेट सेवा प्रदाता, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आदि हो सकता है।

शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल और पीएचसी आवश्यक डिजिटल बुनियादी ढांचे से लैस हों और एफटीटीएच मांग अनुरोधों की सुविधा प्रदान करें।

डीबीएन/बीएसएनएल माध्यमिक विद्यालयों और पीएचसी को भारतनेट नेटवर्क के साथ मैप करेगा और जुड़े क्षेत्रों में उच्च नेटवर्क अपटाइम (>90%) सुनिश्चित करेगा। पारदर्शिता और प्रदर्शन ट्रैकिंग के लिए वास्तविक समय निगरानी डैशबोर्ड प्रदान किया जाएगा।

नीति आयोग द्वारा आयोजित बजट-पश्चात तीन वेबिनारों का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों, विषय वस्तु विशेषज्ञों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को प्रयासों को संरेखित करने और बजट घोषणाओं के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए सहयोगी मंच प्रदान करना था।

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