नवी दिल्‍ली, 28 फेब्रुवारी 2025

 

केंद्रीय खाण आणि कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए)च्या अध्यक्षांना ऑफशोअर क्षेत्रात बांधकामासाठी लागणाऱ्या सॅण्ड ब्लॉक संदर्भात समग्र  परवाना मंजूर करण्यासाठी इरादा पत्र (एलओआय) सुपूर्द केले. महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याजवळ असलेल्या ऑफशोअर मिनरल ब्लॉकमधील बांधकाम वाळूचा वापर जेएनपीए द्वारे महाराष्ट्रातील पालघर येथील वाढवण  येथील ग्रीनफील्ड बंदराच्या रेक्लेमेशन आणि विकासासाठी केला जाईल. ऑफशोअर सॅण्ड ब्लॉक प्रस्तावित वाढवण बंदर साइटपासून सुमारे 50 किमी अंतरावर दमण किनाऱ्याजवळ 20 ते 25 मीटर खोलवर आहे.

महाराष्ट्र राज्यात वाढवण येथे सर्व हवामानात वापरता येणाऱ्या ग्रीनफील्ड प्रमुख बंदराच्या विकासासाठी सुमारे  200 दशलक्ष घनमीटर वाळूच्या रेक्लेमेशनची गरज ऑफशोअर कन्स्ट्रक्शन सँड ब्लॉक पूर्ण करेल.  76,220 कोटी रुपये खर्चून वाढवण  बंदर  विकसित केले जात आहे आणि दरवर्षी 298 दशलक्ष मेट्रिक टनची एकत्रित क्षमता निर्माण करेल, ज्यामध्ये 23.2  दशलक्ष टीईयू (वीस फूट समतुल्य युनिट्स) कंटेनर हाताळणी क्षमता समाविष्ट आहे आणि त्यात 1000 मीटर लांबीचे 9 कंटेनर टर्मिनल्स, 4 बहुउद्देशीय बर्थ इत्यादींचा समावेश असेल. भारतातील आघाडीच्या बंदर प्राधिकरणांपैकी एक असलेल्या जेएनपीएने देशाच्या व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स परिसंस्थेला चालना देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

भारताच्या किनारी भागात खनिजांच्या शोध आणि उत्पादनासाठी खनिज क्षेत्राचे वाटप पहिल्यांदाच होत आहे. संसदेने ऑगस्ट 2023 मध्ये ऑफशोअर एरियाज मिनरल (विकास आणि नियमन ) कायदा, 2002 मध्ये सुधारणा केली, ज्यामध्ये केंद्र सरकारच्या उद्देशांसाठी सरकार, सरकारी कंपन्या किंवा महामंडळासाठी खनिज क्षेत्रे  आरक्षित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.

बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या विनंतीवरून, खाण मंत्रालयाने 21.12.2023  च्या अधिसूचनेद्वारे सुधारित कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या उद्देशासाठी ऑफशोअर क्षेत्र राखून ठेवले. आजच्या इरादापत्रामुळे  जेएनपीएला ऑफशोअर ब्लॉकच्या संदर्भात समग्र परवाना मिळवण्यासाठी मंजुरी मिळू शकेल.

ऑफशोअर खनिज विकासासाठी एक समग्र आणि सु-समन्वित दृष्टिकोन सुनिश्चित करण्यासाठी ऑफशोअर ब्लॉकची निवड संबंधित मंत्रालये आणि विभागांशी योग्य सल्लामसलत केल्यानंतर करण्यात आली. जेएनपीएला आज देण्यात आलेले इरादापत्र हा या सुधारणांचा दाखला आहे, जो जबाबदार, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ऑफशोअर खनिज विकासाप्रति वचनबद्धतेला बळकटी देतो.

या ब्लॉकच्या वाटपामुळे जेएनपीएच्या विकास आणि बंदर कामकाजासाठी बांधकाम वाळू संबंधी अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होईल, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या उभारणीच्या सरकारच्या दृष्टिकोनाला बळ  मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

जेएनपीए सागरी जैवविविधतेला कमीत कमी अडथळा निर्माण करण्यासाठी आणि सर्वोच्च पर्यावरणीय मानकांचे पालन करण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रेजिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब करेल. जेएनपीएने हरित सागर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मेरीटाईम इंडिया व्हिजन 2030 चे पालन करणे अपेक्षित आहे, ज्यामुळे त्याच्या भविष्यासाठी सज्ज शाश्वत बंदरासह जबाबदार उत्खनन, लँड रेक्लेमेशन आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित होईल.

हा उपक्रम समावेशक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत अशा आर्थिक विकासाप्रति सरकारची अतूट वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो. तसेच हा महत्वपूर्ण टप्पा सागरी अर्थव्यवस्थेची आणि भारताच्या विशाल किनारपट्टीवरील  संसाधनांची अफाट  क्षमता वापरण्याचा  सरकारचा सक्रिय दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करतो.

 

* * *

S.Kakade/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2107089)