केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली 27 फेब्रुवारी 2025 (गुरुवार) रोजी मुंबईत एक उच्चस्तरीय उद्योग परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मधील सागरी क्षेत्राबाबतच्या महत्त्वाच्या घोषणा आणि भारताच्या सागरी क्षेत्रातील विकासावर त्याचा होणारा परिणाम, यावर चर्चा करण्यासाठी उद्योग जगतातील नेते, सरकारी अधिकारी आणि भागधारक या परिषदेत एकत्र येतील.

बंदरे, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे (एमओपीएसडब्ल्यू) वरिष्ठ अधिकारी, बंदर प्राधिकरणाचे सचिव, त्याच्या अखत्यारीतल्या सर्व संस्था, सागरी किनारपट्टीवरील प्रमुख देशांचे महावाणिज्य दूत, सागरी संघटना आणि प्रमुख सागरी उद्योगांमधील धुरीण देखील यावेळी उपस्थित राहतील आणि सागरी पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण, परिचालन कार्यक्षमता सुधारणे आणि या क्षेत्रातील शाश्वततेला प्रोत्साहन देणे, या विषयांवरील चर्चेत भाग घेतील.   

अर्थसंकल्प-2025 वरील धोरणात्मक संवाद

• 25,000 कोटी रुपयांच्या सागरी विकास निधीची (एमडीएफ) स्थापना:
• सागरी क्षेत्रातील दीर्घकालीन गुंतवणुकीला समर्थन देणे, हे या निधीचे उद्दिष्ट असून, यामध्ये सरकारचे 49% योगदान असेल, तर उर्वरित 51% बंदरे आणि खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीतून मिळवले जातील.
• सुधारित जहाज बांधणी आर्थिक सहाय्य धोरण (एसबीएफएपी 2.0):
• 18,090 कोटी रुपये खर्चाच्या या धोरणामुळे देशातील गोद्यांचे बळकटीकारण होईल, आणि त्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढेल.
• दीर्घकालीन, कमी खर्चाच्या वित्तपुरवठ्यासाठी मोठ्या जहाजांचे पायाभूत सुविधा मालमत्ता म्हणून वर्गीकरण करणे.

नवीन सागरी उपक्रम-2025

• ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिट आणि सागरमंथन: द ग्रेट ओशन्स डायलॉग: केंद्रीय मंत्री या महत्त्वाच्या कार्यक्रमांच्या तारखा जाहीर करतील. भारताचे जागतिक सागरी नेतृत्व बळकट करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. 
• प्रमुख सागरी उपक्रम: जागतिक सागरी नेता म्हणून भारताचे स्थान अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मंत्री विविध उपक्रमांची घोषणा करतील.

जहाज बांधणी आणि शिपब्रेकिंगवरील तांत्रिक सत्रे

जहाजबांधणी आणि शिपब्रेकिंग बाबतच्या धोरणांवरील चर्चा:

• सत्र 1: उद्योग क्षेत्रातील नेतृत्व आणि सरकारी प्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक सहाय्य धोरणांसह, जहाज बांधणीबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा.
• सत्र 2: जहाज बांधणी क्लस्टर, शिपब्रेकिंग नियमांसाठी आर्थिक आणि धोरणात्मक सहाय्य, आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरता भांडवली मदत.
• सत्र 3: जहाज बांधणीसाठी भविष्यातील धोरणे, उद्योगाच्या विकासाला प्रोत्साहन आणि शिपब्रेकिंग ऑपरेशन्सचा विस्तार.

प्रमुख उपस्थिती

या कार्यक्रमात आघाडीच्या संस्था सहभागी होतील:

• फिक्की (FICCI), सीआयआय (CII), असोचेम (ASSOCHAM), पीएचसीसीआय (PHCCI), एफआयईओ (FIEO) या, आणि इतर प्रमुख उद्योग संघटना.
• आयएनएसए (INSA), आयसीसीएसए (ICCSA), एमएएसएसए (MASSA), सीएसएलए (CSLA), सीएफएसएआय (CFSAI), शिपयार्ड्स असोसिएशन ऑफ इंडिया ई. सागरी क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रमुख संघटना.
• सर्व प्रमुख, आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय, शिपिंग लाइन्स (जहाज कंपन्या), बंदरे आणि टर्मिनल ऑपरेटर्स, शिपयार्ड, फ्रेट फॉरवर्डर्स, स्टीव्हडोरस, क्रूझ आणि फेरी ऑपरेटर ई.
• संरक्षण, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (एमओपीएनजी) यासारखे बंदरे आणि जहाज बांधणीशी संबंधित प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम.
• देशातील आणि परदेशी बँका, वित्तीय संस्था आणि निधी.

***

S.Patil/R.Agashe/P.Kor

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2106507) Visitor Counter : 18