अखिल भारतीय राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से नॉर्थ ब्लॉक स्थित उनके डीओपीटी कार्यालय में मुलाकात की और विभिन्न पेंशन योजना विकल्पों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

कर्मचारी महासंघ (एनपीएसईएफ) के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में हाल ही में किए गए संशोधनों के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह की सराहना की, जिसमें सरकार के अंशदान में 10% से 14% की वृद्धि जैसे प्रमुख सुधार शामिल हैं। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो उन्हें उनके सेवानिवृत्ति के वर्षों में अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। महासंघ ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरूआत के लिए भी आभार व्यक्त किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रबंधन और अधिक लाभ के लिए पेंशन योजनाओं को सुव्यवस्थित करना है।

फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए मंत्री के प्रयासों और प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त किया। फेडरेशन ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के सक्रिय दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण पहलों के लिए सराहना की, जिससे पेंशन प्रणाली में काफी सुधार हुआ है।

" अखिल भारतीय राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी महासंघ" का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली में मुलाकात

पेंशन मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को एनपीएस और यूपीएस दोनों के लाभों के बारे में जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि वे अपनी पेंशन योजनाओं के बारे में सावधानीपूर्वक आकलन करें और सही निर्णय लें। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता कर्मचारियों का कल्याण है और हाल ही में किए गए ये सुधार अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और लाभकारी पेंशन प्रणाली प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों और हाल के पेंशन सुधारों के अपार लाभों को साझा किया।

बैठक के दौरान, महासंघ के पदाधिकारियों ने “जीवन प्रमाण” डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि "इससे पेंशनभोगियों का जीवन आसान हो गया है क्योंकि उन्हें पास के बैंकों या डाकघरों में जाने की आवश्यकता नहीं है और स्मार्ट फोन के एक क्लिक से सत्यापन किया जा सकता है।"

डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से जीवन प्रमाण-डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने में फेशियल रिकॉग्नीशन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रकाश डाला। इस अत्याधुनिक समाधान ने पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है, जिससे उन्हें आसानी और सुरक्षा के साथ डिजिटल रूप से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति मिली है। प्रौद्योगिकी ने न केवल पेंशनभोगियों के लिए सुविधा बढ़ाई है, बल्कि देरी और संभावित धोखाधड़ी को भी कम किया है, जिससे पेंशनभोगी सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।

अपने संबोधन में, केंद्रीय मंत्री ने फेडरेशन को आगे की राह पर भी मार्गदर्शन दिया तथा सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच निरंतर संवाद के महत्व पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पेंशनभोगियों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं और चिंताओं का व्यापक रूप से समाधान किया जा सके।

बैठक के दौरान पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता भी उपस्थित रहे

महासंघ की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंह पटेल, आयुध कर्मचारी संघ, मुरादनगर के अध्यक्ष आशीष सिंह, दिल्ली नर्सेज महासंघ के नेता मनीष प्रजापति, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजीव वर्मा, दिल्ली शिक्षक संघ के सचिव विनोद यादव के साथ ही मोहम्मद इकबाल कासिम, अरुण वर्मा, श्याम सुंदर बैठक में उपस्थित थे।

यह बैठक पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के प्रति सरकार की सतत प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत थी, जिसमें प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने और अधिक सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन योजनाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

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(Release ID: 2106132)