प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 20 फरवरी, 2025 को आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में "लोक शिकायतों के सेवोत्तम एवं प्रभावी निवारण" पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के लिए भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप क्षमता निर्माण एवं शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाने के लिए रोडमैप विकसित करना था।

इस कार्यक्रम में भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एवं उनके साथ मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास भी उपस्थित थे।

पूर्ण सत्र में श्री अनुराग जैन ने शिकायत निवारण के भविष्य पर प्रकाश डाला। उन्‍होंने शिकायतों के मूल कारणों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स और व्यवसाय प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री ओ.पी. रावत ने पूरे देश में शिकायत निवारण में किए जा रहे अग्रणी कार्यों की सराहना की और इसमें डीएआरपीजी की भूमिका की सराहना की।

डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने राज्य स्तर पर शिकायत निवारण को बढ़ाने में केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के प्रभाव को रेखांकित किया। श्री वी. श्रीनिवास ने राज्यों को यह भी बताया कि डीएआरपीजी बहुत जल्द सीपीजीआरएएमएस में एक समीक्षा मॉड्यूल लागू करेगा, जहां से राज्य के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्यों में शिकायत निवारण पर बैठक कर सकेंगे।

आरसीवीपी नोरोन्हा प्रशासन अकादमी के महानिदेशक श्री सचिन सिन्हा ने भी सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने पर अपने विचार साझा किए।

कार्यशाला की मुख्य विशेषताएं :

आरसीवीपी नरोन्हा लोक प्रशासन अकादमी, भोपाल में सेवोत्तम एवं लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

1. सेवोत्तम क्षमता निर्माण कार्यक्रम शिकायत निवारण की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला रहे हैं और एसकेआईपीए झारखंड, एचआईपीए हरियाणा, जेके-आईएमपीएआरडी श्रीनगर, अन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेन्नई, नोरोन्हा एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल द्वारा कई सर्वोत्तम अभ्यास प्रस्तुत किए गए। लाभों को और समेकित करने की आवश्यकता है।

2. प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) और प्रोफेसर निर्मल्या बागची की अगले 12 सप्ताहों में सेवोत्तम के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक मानकीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से गुणात्मक शिकायत निवारण में महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार आरटीएस आयोगों तक पहुंच बढ़ाएगी।

4. अगली पीढ़ी के सीपीजीआरएएमएस के तहत परिकल्पित प्रौद्योगिकी उन्नयन से नागरिक इंटरफेस के लिए महत्वपूर्ण लाभ हैं।

5. ऑटो एस्केलेशन प्रक्रियाओं, राज्यों/जिलों की रैंकिंग और संरचित निगरानी के माध्यम से प्रक्रिया पुनः इंजीनियरिंग की परिकल्पना की गई है। कार्यशाला में 26 दिसंबर, 2024 को आयोजित माननीय प्रधान मंत्री की प्रगति समीक्षा बैठक के अनुरूप नागरिक संतुष्टि बढ़ाने के लिए नीति सुधारों, सर्वोत्तम प्रथाओं और क्षमता निर्माण रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई।

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