ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਦ੍ਰਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (PRIs)/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 225.1707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13144 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 146 ਬਲੌਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਪੰਦ੍ਰਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ 237.1393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 6.9714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 11548  ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਾਰੇ 146 ਬਲੌਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ 93.9643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਪੇਅਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦ੍ਰਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਲੋਕੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਉਨੱਤੀ (29) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਪੀਆਰਆਈ)/ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ (ਆਰਐੱਲਬੀ) ਇਸ ਅਣਟਾਇਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ (ਏ) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਓਡੀਐੱਫ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਚਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ, ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਮਲ ਕੀਚੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ (ਅ) ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਰੇਨਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: https://panchayat.gov.in/document-category/release-order-of-finance-commission-grants-to-rlbs-issued-by-ministry-of-finance/

***

ਅਦੀਤੀ ਅਗਰਵਾਲ