मुंबई 17 फेब्रुवारी 2025

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 मधील घोषणेनुसार, आज मुंबईत अर्थसंकल्पोत्तर हितधारक संवादात केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एमएसएमईंना यंत्रसामग्री किंवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज सुलभ करण्यासाठी  म्युच्युअल क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (एमसीजीएस - एमएसएमई) अर्थात पारस्पारिक पत हमी योजना सुरू केली.

केंद्रीय मंत्र्यांनी मुंबईत 18 आणि 19 फेब्रुवारी 2025 पासून  नेव्ही नगर कुलाबा येथे कार्यरत होणाऱ्या पहिल्या 'सचल आयकर सेवा केंद्राचे' आभासी माध्यमातून उद्घाटन केले. याची रचना डिजिटल सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यास, तक्रार निवारणात सहाय्यतेकरिता आणि कर जागरूकता वाढविण्यासाठी केलेली आहे.

या कार्यक्रमात, सीतारामन यांनी एसबीआय व्हेंचर्स लिमिटेडच्या स्वामिह गुंतवणूक निधीतून लाभ घेतलेल्या घरमालकांना औपचारिकरीत्या चाव्या देखील प्रदान केल्या. केंद्रीय राज्यमंत्री (वित्त) पंकज चौधरी, सचिव (वित्त) तुहिन कांता पांडे, सचिव (डीईए) अजय सेठ, सचिव (व्यय विभाग) डॉ. मनोज गोविल, सचिव (वित्तीय सेवा विभाग) एम. नागराजू, सचिव (डीआयपीएएम) अरुणिश चावला, सीबीडीटीचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि सीबीआयसीचे अध्यक्ष संजय कृष्ण अग्रवाल हे देखील यावेळी उपस्थित होते.

सरकार कोविडपश्चात भांडवल आणि मालमत्ता उभारणीची रणनीती राबवत असून, पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्याकरिता भांडवली खर्चासाठी वाढीव वित्तीय तरतूद करत असल्याचे सीतारामन यांनी आपल्या बीजभाषणात नमूद केले. वित्तमंत्र्यांनी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे मांडले, ज्यात आर्थिक वाढ, जबाबदार वित्तीय व्यवस्थापन आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने प्रमुख संरचनात्मक सुधारणांवर भर देण्यात आला.

भांडवली खर्चात वाढ

केंद्र सरकारने कोविड महामारीनंतर  साधनसंपत्तीच्या उभारणीच्यादृष्टीने सार्वजनिक खर्चावर दिलेला भर कायम राखला आहे. या अनुषंगांनेच 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात त्या आधीच्या अर्थसंकल्पाच्या  पेक्षा (लेखानुदान  2024-25) भांडवली खर्चाची तरतूद 10.2 टक्के अधिक आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत लक्षणीय वाढ करून, ती सुमारे 16 लाख कोटी रुपये केली असल्याची माहिती वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी दिली.

संशोधन आणि विकास तसेच विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM - Science, Technology, Engineering, and Mathematics) क्षेत्राला चालना

यावेळी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला  सीतारामन यांनी संशोधन आणि विकासाचे महत्त्वही अधोरेखित केले. केंद्र सरकारने संशोधन आणि विकासाला पाठबळ देण्यासाठी अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. सरकार विशेषत: विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM - Science, Technology, Engineering, and Mathematics) क्षेत्रात, खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. याचप्रमाणे केंद्र सरकार उत्पादन, व्यवसाय सुलभता आणि सामाजिक पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राबवल्या जात असलेल्या उपाययोनांप्रती वचनबद्ध असल्याची हमी देखील त्यांनी पुन्हा एकदा दिली.

वित्तीय समायोजन आणि वित्तीय तुटीमध्ये घट साधण्यावर भर

केंद्र सरकार निश्चीत कृती आराखड्यानुसार वाटचाल करत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यापेक्षाही कमी  राखण्यासह वित्तीय समायोजन घडवून आणण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही निर्मला सीतारामन  यांनी दिली. यादृष्टीनेच केंद्र सरकारने प्रामुख्याने भांडवली साधनसंपत्तीच्या निर्मितीकरताच कर्जाची उचल करण्यावर भर ठेवला आहे आणि यामुळे  शाश्वत आर्थिक विकासाची सुनिश्चिती होऊ शकणार आहे असे त्या म्हणाल्या. सध्या देश आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत कर्ज आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या गुणोत्तराचे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याच्या दिशेने नियोजनपूर्वक वाटचाल करत असल्याचे त्या म्हणाल्या. शिक्षण, आरोग्य सेवा किंवा पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करता आर्थिक स्थैर्य साधण्यासाठी केंद्र सरकारने जो शिस्तबद्ध दृष्टिकोन बाळगला आहे, ते याच वाटचालीचे प्रतिबिंब आहे असे त्या म्हणाल्या.

नागरिकांसाठी उपभोग्य खर्च,बचत आणि गुंतवणुकीला चालना

यंदाच्या अर्थसंकल्पात देशाची आर्थिक गती वाढती राहील याची सुनिश्चित करतानाच नागरिकांचा उपभोग्य खर्चही वाढेल यावर भर दिला असल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने करदात्यांना दिलेल्या करसवलतींच्या माध्यमातून त्यांना उपभोग्य खर्च करण्यासाठी, बचत करण्यासाठी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी सक्षम करत आहोत, त्याच बरोबरीने त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार आर्थिक निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही देत आहोत असे त्यांनी सांगितले.

नवीन प्राप्तिकर कायदा

प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या जागी नवा कायदा लागू होणार आहे, सध्या प्रवर समितीद्वारा  या नव्या कायद्याचा आढावा घेतला जात आहे अशी माहिती त्यांनी दिली. या कायद्याच्या संदर्भात आत्तापर्यंत 60,000 अभिप्राय प्राप्त झाले आहे, आणि हा आजवरचा हा सर्वात व्यापक कर सुधारणा कार्यक्रम असून, ही संपूर्ण प्रक्रिया लोक - सहभागाच्या भावनेचेच प्रतिबिंब आहे असे त्या म्हणाल्या. या नव्या प्राप्तिकर कायद्याअंतर्गत असंख्य तरतुदींचे एकत्रीकरण केले आहे, कलमांची संख्या 800 वरून 500 पर्यंत कमी केली आहे आणि संदर्भ समजण्याच्यादृष्टीने सोप्या  भाषेचा वापर केला आहे, त्यामुळे जुन्या कायद्याच्या तुलनेत नव्या कायद्यामुळे गुंतागुंत कमी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) केवळ सहा महिन्यांच्या कालावधीतच या कायद्याशी संदर्भात वारंवार विचारल्या जाऊ शकणाऱ्या प्रश्नांदर्भातले प्रचंड मोठे काम पूर्ण केल्याबद्दल निर्मला सीतारामन  यांनी त्यांची प्रशंसाही केली. करप्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि पारदर्शकतेच्या दिशेने हा एक ऐतिहासिक प्रयत्न असल्याचेही त्या म्हणाल्या.   प्रत्येक करदात्यासाठी अनुपालन अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम करणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गुंतवणुकीसाठी नवी क्षेत्रे खुली होत आहेत – अवकाश, उर्जा, अणुउर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे

अवकाश तसेच अणुउर्जा यांसारखी तुलनेने नवीन क्षेत्रे गुंतवणुकीसाठी खुली झाली असून त्यामुळे जागतिक स्पर्धात्मकता आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीची सुनिश्चिती झाली आहे. उर्जा सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर अधिक भर देत केंद्रीय  वित्तमंत्री  म्हणाल्या, “डाटा सेंटर्स आणि औद्योगिक विस्ताराच्या उदयासोबतच आपले उर्जा क्षेत्र सुद्धा त्या प्रमाणात वाढले पाहिजे.” एमएसएमई उद्योगांची कर्ज हमी योजना आता महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी देखील लागू झाली असून महत्त्वाची अत्यावश्यक खनिजे आयात करण्यासाठी सरकार विविध देशांशी सामंजस्य करार करत आहे. त्याबरोबरच, 25 महत्त्वपूर्ण  खनिजांवरील सीमाशुल्क संपूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यामुळे अशा दुर्मिळ भू-खनिजांची निकडीची गरज भासणाऱ्या अवकाश, संरक्षण, दूरसंचार, उच्च-तंत्रज्ञानयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, अणुउर्जा आणि नवीकरणीय उर्जा यांसारख्या क्षेत्रांना त्याचा लाभ होणार आहे.

शिक्षण आणि आरोग्य

शिक्षण आणि आरोग्य ही अत्यंत महत्त्वाची प्राधान्यक्रम क्षेत्रे असून उच्च शिक्षण घेण्यातील सुगमता वाढवण्यासाठी अधिकाधिक विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक कर्ज सुविधेचे पाठबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार सुरू  आहे. आवश्यक सुरक्षा नियमांसह विमा क्षेत्र खुले करण्यात आले असून या क्षेत्रात आर्थिक सुरक्षितता कायम राखतानाच अधिक व्यापक सहभाग सुनिश्चित करण्यात येत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये विमा क्षेत्रावरील क्षेत्रीय कॅप 74% वरुन वाढवून 100% करण्यात आली आहे.
 
अधिक उत्तम कृषी उत्पादकतेसाठी पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना

अन्न सुरक्षेविषयी बोलताना केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजनेची ओळख करून देण्यावर अधिक भर दिला. देशात कमी कृषी उत्पादन असलेल्या 100 जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादकता वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेमुळे देशातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादकता वाढवणे, सिंचन सुविधेत सुधारणा करणे आणि दीर्घ मुदतीच्या तसेच अल्प मुदतीच्या कर्ज सुविधा सुलभपणे उपलब्ध होणे यासाठी मदत होणार आहे.
“ग्रामीण भारतात अन्न सुरक्षा बळकट करण्याला सर्वाधिक महत्त्व दिले आहे आणि हा उपक्रम आपल्या शेतकऱ्यांची उन्नती घडवून आणेल आणि जेथे आवश्यक आहे तेथे उत्पादकतेला चालना देईल,” त्या म्हणाल्या.

भागधारकांशी संवाद साधल्यानंतर केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वार्ताहर परिषद घेतली. या परिषदेची माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करा.

S.Kakade/Vasanti/Tushar/Sanjana/PM

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2104186) Visitor Counter : 48