14 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 4 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 7293 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਡਿਪੂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 983.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ 563.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 64 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਡਿਪੂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ 420.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪੂ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 7 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 1 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ 437.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:

 

 

ਲੜੀ ਨੰਬਰ	ਰਾਜ/ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ	ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)	ਵਰ੍ਹਾ
1	ਬਿਹਾਰ	87.55	ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25
2	ਗੁਜਰਾਤ	9.06
3	ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ	11.87
4	ਅਸਾਮ	6.47
5	ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	30.18
6	ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	200.18
7	ਓਡੀਸ਼ਾ	47.72
8	ਰਾਜਸਥਾਨ	44.46
	ਕੁੱਲ	ਰੁਪਏ 437.50

 

 

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਲੜੀਵਾਰ 100 ਅਤੇ 50 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

 

*****

ਜਾਨੇ ਨਮਚੂ/ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ

(रिलीज़ आईडी: 2103269) आगंतुक पटल : 42