श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने मंत्रालय में प्राप्त लंबित शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए 12.02.2025 को सुबह 11.00 बजे आयोजित लोक शिकायत निपटान मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी), मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) आदि ने भाग लिया।

सचिव (श्रम एवं रोजगार) ने मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ संगठनों से संबंधित लंबित शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। संबंधित कार्यालयों द्वारा शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया के संबंध में संक्षिप्त विवरण दिया गया।

सचिव ने शिकायतों का गुणात्मक और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ, ईएसआईसी, सीएलसी कार्यालय सहित मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा अपनाए जाने वाले तंत्र पर निर्देश दिए।  उन्होंने प्राप्त शिकायतों, निपटान में लगने वाले समय, लंबित मामलों का प्रतिशत और किए गए निपटान पर प्राप्त अपीलों के प्रतिशत जैसे प्रमुख मापदंडों पर जोनल, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संरचित, साप्ताहिक समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया।

इस बात पर बल दिया गया कि संलग्न संगठनों के संबंध में अप्रैल, 2024 से प्राप्त सभी अपीलों की विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां अधिक शिकायतें देखी जाती हैं और शिकायतों और अपील के निपटान में अधिक समय लग रहा है, कार्यालय प्रमुखों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की जानी है।

सचिव ने इस बात पर बल दिया कि शिकायतों की श्रेणियों और निपटान की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन तंत्र को अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी संगठनों को शिकायत निवारण निपटान के संबंध में जोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों को वर्गीकृत करना चाहिए।

शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निपटान के लिए कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित की जा सकती हैं और सरकार की सहायता भी ली जा सकती है। शिकायतकर्ता से फीडबैक प्राप्त करने के लिए कॉल सेंटर की मदद ली जा सकती है।

इसके अलावा, प्राप्त शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता को दर्शाता है।  इस बात पर बल दिया गया कि ऐसा दृष्टिकोण ईपीएफओ में पहले से ही अपनाया जा रहा है, यह प्रशासन में लगातार सुधार करेगा और शिकायतों में कमी लाएगा।

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