इस्‍पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) देश भर के कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें आवश्यकता आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

इस्‍पात एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र है। इस्‍पात कंपनियां तकनीकी-आर्थिक विचारों के अनुसार इस्‍पात के आयात या निर्यात के लिए किसी विशेष बंदरगाह का उपयोग करने का निर्णय लेती हैं। देश से लोहा और इस्‍पात के निर्यात को उदार बनाया गया है और निर्यात का निर्णय उद्यमी द्वारा संबंधित वस्तु की कीमतों सहित घरेलू मांग और आपूर्ति की स्थितियों के आधार पर लिया जाता है। 

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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