प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना 2021-22 से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तीन घटक हैं: (i) ‘आदर्श ग्राम,’ (ii) ‘अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता’ और (iii) ‘छात्रावास’

योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त ढांचागत और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना।

(ii) कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना।

(iii) गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके, साथ ही जहां आवश्यक हो, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों/एससी बहुल ब्लॉकों और भारत में अन्य जगहों पर आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराकर, साक्षरता बढ़ाने और स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के नामांकन को प्रोत्साहित करना।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रावासों का निर्माण अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम और प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। ऐसे छात्रावास देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए फायदेमंद हैं। उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है जहां अनुसूचित जाति की आबादी का वर्चस्व है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधाओं का अभाव है।

अब तक 867 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं और 69,795 लाभार्थियों ने छात्रावास सुविधाओं का लाभ उठाया है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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