इस्‍पात मंत्रालय
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कॉरपोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व के अंतर्गत कल्याणकारी कार्य

Posted On: 11 FEB 2025 1:05PM by PIB Delhi

भारतीय इस्‍पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) मुख्य रूप से स्टील टाउनशिप और खदानों के आसपास के क्षेत्रों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कॉरपोरेट सामाजिक उत्‍तरदायित्‍व (सीएसआर) नियमों तथा इसके संशोधनों के प्रावधानों के अनुरूप सामाजिक उत्तरदायित्व परियोजनाएं चलाता है। इसके प्रमुख क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगजनों (विशेष योग्यता वाले लोगों) को सहायता, जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, खेल कोचिंग, पारंपरिक कला और संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सेल के सीएसआर व्यय का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है: -

                                       (लाख रुपये में)

 

क्रमांक

सेल सीएसआर पर क्षेत्रवार व्यय

2021-22

2021-22*

2023-24*

2024-25 (एच1)

 1

स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा (वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन)

6648

4676

3592

357

 2

शिक्षा

850

3041

4398

1157

 3

आजीविका सृजन/कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण

333

1574

1739

92

4

खेल, कला और संस्कृति

213

2695

3288

124

5

ग्रामीण विकास एवं पर्यावरण संधारण

1211

3616

2885

98

6

प्रशासनिक व्‍यय, आदि।

169

644

291

9

 

कुल

9424

16246 *

16193 *

1837

*(इसमें चालू सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 में 51.73 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 में 78.26 करोड़ रुपये शामिल हैं)

सेल ने वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव जिलों, झारखंड राज्य के बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम और रांची जिलों तथा बिहार राज्य के बांका जिले जैसे आकांक्षी जिलों में सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं। बिहार राज्य में सेल ने वर्ष 2023-24 में सीएसआर के तहत तीन परियोजनाएं शुरू की हैं।

समाज और समुदाय की आवश्यकताओं और सेल की सीएसआर नीति के साथ अनुरूपता के संदर्भ में सेल द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यक्रमों/परियोजनाओं के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए, चुनिंदा परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जाता है।

यह जानकारी इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्तर में दी।

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एमजी/आरपी/केसी/जेके/एमबी


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