वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में सेल के लिए क्रमशः 5,700 करोड़ रुपये और 7,500 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को मंजूरी दी गई है। पूंजीगत व्यय में पूर्ण हो चुकी योजनाओं के लिए माइलस्टोन भुगतान, चालू योजनाओं के लिए प्रगति भुगतान, पूंजीगत मरम्मत/स्पेयर और संयुक्त उद्यमों में पूंजीगत व्यय में सेल का हिस्सा शामिल है।

इस्पात उद्योग ने फ्लैट स्टील उत्पादों, सीआरएनओ और हॉट रोल्ड कॉयल्स के आयात पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष आयात के संबंध में जांच शुरू करने के लिए याचिका दायर की है।

इस्पात एक विनियमन-मुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल बनाकर सुविधा मुहैया कराती है। यह उद्योग इस्पात संयंत्रों की स्थापना के बारे में निर्णय तकनीकी-व्यावसायिक विचारों के आधार पर लेता है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता, आसान लॉजिस्टिक्स, बाजार तक पहुंच आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

इस्पात एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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