सरकार ने 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' के हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत, आदिवासी होम-स्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत 5 लाख रुपए प्रति यूनिट (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपए तक (नवीनीकरण) और ग्राम समुदाय की ज़रुरत के लिए 5 लाख रुपए की मदद के साथ 1000 होमस्टे का विकास शामिल है।

पर्यटन मंत्रालय ने उक्त पहल के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं और परामर्श के लिए सभी संबंधित लोगों को भेज दिए हैं।  मसौदा दिशानिर्देशों के अनुसार, इस पहल का मकसद जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने और आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे विकसित करना है।  मसौदा दिशानिर्देश, होमस्टे मालिकों के तकनीकी उन्नयन और प्रशिक्षण पर भी फोकस करते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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