केंद्रीय बिजली और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भारत के बिजली क्षेत्र की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करता है, जो परिवर्तनकारी नीति उपायों और निरंतर सुधारों से प्रेरित है।

श्री मनोहर लाल ने इस क्षेत्र की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसकी वित्तीय व्यवहार्यता और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया।

भारत की स्थापित बिजली क्षमता में सालाना आधार पर 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो नवंबर 2024 में 456.7 गीगावॉट तक पहुंच गई, जिसमें अक्षय ऊर्जा का योगदान 47 प्रतिशत (209.4 गीगावॉट) रहा। 1.85 लाख करोड़ रुपए के निवेश के तहत, 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिससे 2.9 करोड़ घरों को लाभ हुआ। पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना (3 लाख करोड़ रुपए) बिजली आपूर्ति और स्मार्ट मीटर पर केंद्रित है। पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना का लक्ष्य 2027 तक 40-45 गीगावॉट रूफटॉप सोलर है, जबकि 7,453 करोड़ रुपए वाली व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) अपतटीय पवन ऊर्जा योजना का समर्थन करती है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ने 9,136 सर्किट किमी ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ीं, जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ (शहरी क्षेत्र : 23.4 घंटे/दिन, ग्रामीण क्षेत्र : 21.9 घंटे/दिन) और ऊर्जा अंतर को 0.1 प्रतिशत तक कम किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "आर्थिक सर्वेक्षण भारत के बिजली क्षेत्र के मजबूत विस्तार को उचित ढंग से दर्शाता है, जिसने हमारी सरकार की पहलों के तहत महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। हम हर नागरिक के लिए निर्बाध और सस्ती बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही 2047 तक भारत को एक प्रमुख ऊर्जा निर्यातक बनने की दिशा में ले जा रहे हैं, जो कि विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।"

***

एमजी/आरपी/केसी/जेके/एचबी

(Release ID: 2101303) Visitor Counter : 75