सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में पीएम यशस्वी योजना के छात्र लाभार्थियों को संबोधित किया
21 राज्यों से चयनित 400 छात्रों को गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया
Posted On:
25 JAN 2025 9:48PM by PIB Delhi
गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर के 21 राज्यों के 400 छात्रों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। ये छात्र वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति पुरस्कार योजना (यशस्वी) के लाभार्थी हैं। इसे ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदायों के छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। इन छात्रों को गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक (डीएएनएम) में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने इसे सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना देश के प्रतिभाशाली और होनहार छात्रों को उज्ज्वल भविष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।
विभिन्न राज्यों के छात्रों के साथ बातचीत करते हुए, मंत्री ने बिना किसी जाति या धार्मिक भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि इन छात्रों को गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण देखने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा, "प्रतिभा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देश का युवा प्रतिभाशाली और ऊर्जावान है और दुनिया इसे पहचानती है।"
पीएम यशस्वी योजना के उद्देश्य और लाभ:
पीएम यशस्वी योजना का प्राथमिक लक्ष्य ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी समुदायों के छात्रों को शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ इस प्रकार हैं:
1. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए ₹1.25 लाख की वार्षिक छात्रवृत्ति।
2. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: कॉलेज स्तर की शिक्षा के लिए ₹12.75 करोड़ की वित्तीय सहायता।
3. उच्च-स्तरीय स्कूल और कॉलेज शिक्षा: उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए विशेष सहायता।
4. ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण: छात्रों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करना।
इस कार्यक्रम में सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) श्री अमित यादव, अपर सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) श्री अमित कुमार घोष तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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