वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (04.02.2025 तक) के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत जिन सक्रिय श्रमिकों के जॉबकार्ड हटा दिए गए थे, उनकी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

महात्मा गांधी नरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की है। जॉब कार्डों का अद्यतन करना/हटाना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाने वाला एक नियमित कार्य है। जॉब कार्ड का हटाया जाना मुख्य रूप से नकली/डुप्लिकेट/गलत जॉब कार्ड, परिवार का ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाना, ग्राम पंचायत को शहरी के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाना आदि कारणों से होता है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 1 जनवरी, 2023 से एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना/परियोजना को छोड़कर) के लिए एक दिन में कार्यकर्ता की जियो-टैग की गई दो-टाइम मुहर लगी तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) ऐप के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

यदि कार्यस्थल नेटवर्क कवर्ड एरिया में स्थित नहीं है या किसी अन्य नेटवर्क समस्या के कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकी है, तो उपस्थिति को ऑफ़लाइन मोड में दर्ज किया जा सकता है और डिवाइस के नेटवर्क कवर्ड एरिया में आने पर अपलोड किया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों के मामले में, जिसके कारण उपस्थिति अपलोड नहीं की जा सकी, छूट का प्रावधान भी मौजूद है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिनांक 25.01.2025 के पत्र के माध्यम से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें जॉब कार्डों को हटाने और बहाल करने के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह एसओपी महात्मा गांधी नरेगा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और हटाने की शर्तों को परिभाषित करके श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

एसओपी में उचित प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया गया है, जिसमें हटाए जाने के लिए चिह्नित जॉब कार्डों की मसौदा सूचियों का प्रकाशन, ग्राम सभाओं में सत्यापन और प्रभावित श्रमिकों के लिए अपील का अधिकार शामिल है। इसमें डुप्लिकेट और गलत प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए जॉब कार्ड को आधार से जोड़ना भी अनिवार्य किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य जॉब कार्डों के दुरुपयोग को रोकना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक लाभार्थी वंचित न रहें। मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा योजना की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस योजना का लाभ पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे।

अनुलग्नक

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 (04.02.2025 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत जिन सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड हटा दिए गए, उनकी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या
	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	0	0	4	6	10	26
2	आंध्र प्रदेश	0	0	10654	256678	154658	79837
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	703	4006	8955	8414
4	असम	0	0	25741	82953	154262	379789
5	बिहार	0	0	197417	1183405	203384	251529
6	छत्तीसगढ	0	0	20271	116583	249202	66524
7	दादर नागर हवेली और दमन दीउ					0	0
8	गोवा	0	0	0	4	3	10
9	गुजरात	0	0	17274	69476	88558	15408
10	हरियाणा	0	0	4009	7883	4202	2759
11	हिमाचल प्रदेश	0	0	1427	7458	9569	2953
12	जम्मू और कश्मीर	0	0	5101	20782	50591	22542
13	झारखंड	0	0	78708	259989	163406	151852
14	कर्नाटक	0	0	28752	158752	58166	14400
15	केरल	0	0	1295	5730	21418	2602
16	लद्दाख	339	1033	206	734	470	236
17	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	0	2	935912	495850	896927	55013
19	महाराष्ट्र	0	0	6843	71428	21646	13281
20	मणिपुर	0	0	305	998	3904	3636
21	मेघालय	0	0	657	3433	16976	10907
22	मिजोरम	0	0	4405	3228	4173	8871
23	नगालैंड	0	0	1778	1864	3191	8130
24	ओडिशा	0	7	339454	520051	262216	222441
25	पुदुचेरी	0	0	9	110	134	146
26	पंजाब	0	0	14720	90601	24089	7947
27	राजस्थान	0	0	23681	153981	214454	24614
28	सिक्किम	0	0	263	449	753	550
29	तमिलनाडु	0	2	21996	128553	146106	77193
30	तेलंगाना	3	39	2212	159995	40720	30152
31	त्रिपुरा	0	0	1971	2767	13201	5795
32	उतार प्रदेश	0	0	154326	1127994	608107	26209
33	उत्तराखंड	0	0	3014	12791	20577	16789
34	पश्चिम बंगाल	0	0	5921	506981	40663	2309
	कुल	342	1083	1909029	5455513	3484691	1512864

 

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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